प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग में सचिव पद पर संविदा नियुक्ति, रिटायर्ड IAS अक्षय सिंह को मिली जिम्मेदारी

Vikram Jain | Feb 26, 2025, 16:17 IST

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मध्य प्रदेश शासन ने 2010 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अक्षय कुमार सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अक्षय कुमार सिंह को संविदा पर प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएन मिश्रा को सदस्य बनाए जाने के बाद अब संविदा पर सचिव की भी नियुक्ति कर दी है। शासन ने 2010 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अक्षय कुमार सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अक्षय कुमार सिंह जनवरी में रिटायर हो गए थे, लेकिन अब उन्हें संविदा पर सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री के विशेष सहायक बनाए गए आईएएस डॉ. पंकज जैन को दिल्ली के लिए रिलीव कर दिया गया है।

आयोग के सचिव की संविदा पर नियुक्ति

जीएडी के अपर सचिव रहे 2010 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अक्षय कुमार सिंह को पहले प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बीच अक्षय कुमार सिंह जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए, इसके बाद मोहन यादव सरकार ने उन्हें संविदा नियुक्ति के माध्यम से प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग को फिर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। इस नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए हैं।

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आयोग में नए सचिव की नियुक्ति

मध्य प्रदेश शासन ने एसएन मिश्रा को आयोग का सदस्य बनाया था, इससे पहले रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। जिन्हें 31 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। अब, आयोग में एक रिटायर्ड एसीएस, एक रिटायर्ड कमिश्नर स्तर के अधिकारी और एक अपर सचिव स्तर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस कदम से आयोग के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने का उद्देश्य है।

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कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्यालय स्थापना

अब आयोग के ऑफिस में दस्तावेजी कार्य और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही आयोग के लिए एक नया कार्यालय भी तय किया जाएगा, ताकि रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

पंकज जैन की रिलीविंग

इधर, केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के विशेष सहायक बनाए गए एमपी भवन विकास निगम के एमडी डॉ. पंकज जैन को डीओपीटी ने रिलीव कर दिया है। शासन ने उनकी सेवाओं को भारत सरकार को सौंप दिया है, और वे खान मंत्रालय में उपसचिव स्तर के अधिकारी के रूप में विशेष सहायक के तौर पर कार्य करेंगे।

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