दीपावली से पहले मोहन सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

Bhopal. मध्यप्रदेश सरकार दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो केंद्रीय सरकार के निर्णय के अनुरूप है। 1 अक्टूबर को केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह बढ़ोतरी अगले साल जुलाई से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर मिलेगा। मोहन सरकार भी इसी तरह का महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियों को देने की संभावना जता रही है।

वर्तमान में महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मूल रूप से जब भी भारत सरकार महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि करती है, तब उसी तारीख से यह लाभ प्रदेश में भी लागू हो जाता है। चूंकि अब भारत सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, इसलिए प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश अगले सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे, जबकि राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दीपावली को देखते हुए घोषणा कर सकते हैं और बाद में कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पेंशनरों को 53% की दर से महंगाई राहत मिल रही है।

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यदि मध्य प्रदेश सरकार जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू करती है, तो यह महंगाई भत्ते और राहत में अंतिम वृद्धि हो सकती है। नए वेतन आयोग के तहत भत्ते समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वेतनमान अब केवल मूल वेतन पर आधारित होगा। हालांकि, यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह वेतन आयोग की अनुशंसा कब से लागू करती है।

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तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने जानकारी में बताया कि जिस प्रकार से केंद्र एवं रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता/महंगाई राहत केंद्र के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को प्रदान कर दी गई है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत जुलाई 2025 से देकर दीपावली के त्योहार पर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से खुशियां प्रदान करें। मध्य प्रदेश में 1996 से बोनस बंद हो गया है। 1996 तक 1079 रुपए बोनस के रूप में कर्मचारियों को प्राप्त होते थे।

वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आज भी जब अपने कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जा रहा है। वहां मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बोनस से वंचित कर दिया गया है। एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा कहा जाता है कि केंद्र के समान कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दी जाएगी। वहीं बोनस प्रदाय ना करना कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर है। दीपावली के अवसर पर हर घर में खर्चा बढ़ जाता है। इसकी भरपाई के लिए सरकार को बोनस के साथ 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को प्रदान करना चाहिए।