MP BJP में सूची से पहले सियासी खींचतान तेज: तय नाम कटे, नए चेहरे जुड़े, ‘सरप्राइज’ की तैयारी

• BJP में निगम-मंडल नियुक्ति पर खींचतान बढ़ी।
• कुछ तय नामों में फेरबदल, असमंजस की स्थिति।
• कांग्रेस से आए नेताओं को एडजस्ट करना मुश्किल।
• जयवान सिंह पवैया की नियुक्ति 'सरप्राइज' रही।
• सीटें सीमित, दावेदार ज्यादा—घमासान तय।

मध्यप्रदेश में निगम-मंडल और आयोगों की नियुक्तियों को लेकर तस्वीर लगभग तैयार मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 1–2 दिन में सूची जारी हो सकती है, लेकिन ऐन मौके पर नामों में फेरबदल और खींचतान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। पार्टी पुराने और नए दावेदारों के बीच संतुलन बैठाने में जुटी है, जिससे कई ‘तय’ चेहरे अब अनिश्चित हो गए हैं।

शनिवार को बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में नियुक्तियों पर लंबी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें जुड़े, कुछ वर्चुअल भी रहे। बैठक के बावजूद कई नामों पर सहमति नहीं बन सकी। कुछ नाम काटे गए, तो कुछ नए नाम जोड़े गए। इससे लिस्ट फाइनल होने के बावजूद घोषणा टलती रही।

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पहले जिन नामों को लगभग तय माना जा रहा था, अब वही सबसे ज्यादा खतरे में हैं। ग्वालियर-चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड समेत कई क्षेत्रों की पुरानी लिस्ट बदल दी गई है। जो दावेदार खुद को पक्का मान बैठे थे, अब वही असमंजस में हैं कि उनका नाम रहेगा या नहीं।

सूची अटकने की बड़ी वजह कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को एडजस्ट करना भी है। पार्टी ने पहले उन्हें जो संकेत दिए थे, अब उन्हें पूरा करना आसान नहीं हो रहा। दिलचस्प यह है कि जिन नेताओं ने उन्हें पार्टी में लाया था, वही अब संगठन में उतने प्रभावी नहीं हैं। इससे पैरवी कमजोर पड़ रही है और खींचतान बढ़ गई है।

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सूत्रों के मुताबिक जयभान सिंह पवैया का नाम पहले किसी भी सूची में नहीं था, लेकिन अचानक उन्हें छठवें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इसे पार्टी के ‘सरप्राइज एलिमेंट’ के तौर पर देखा जा रहा है। संकेत साफ है कि आने वाली सूची में भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं।

भाजपा अब उन नेताओं को भी एडजस्ट करने की तैयारी में है, जिन्हें अगले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो नए और युवा दावेदारों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। इससे संगठन के भीतर असंतोष बढ़ने की आशंका भी है।

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निगम-मंडल और आयोगों की सीटें सीमित हैं, जबकि दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हर नाम पर संघर्ष स्वाभाविक है। लिस्ट जारी होते ही असंतोष या नाराजगी सामने आ सकती है।

हाल ही में संगठन में हुए बदलाव के बाद पहले तैयार की गई लिस्ट लगभग अप्रासंगिक हो गई है। नए पदाधिकारियों के आने के बाद पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ी, जिससे देरी और असमंजस दोनों बढ़े।

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• 1–2 दिन में निगम-मंडल/आयोग की सूची जारी होने की संभावना
• कोर ग्रुप बैठक के बाद भी कई नामों पर सहमति नहीं
• पहले ‘फाइनल’ माने जा रहे नाम अब कटने की कगार पर
• कांग्रेस से आए नेताओं को एडजस्ट करना बड़ी चुनौती
• जयवान सिंह पवैया की नियुक्ति ने ‘सरप्राइज फैक्टर’ बढ़ाया
• पुराने बनाम नए दावेदारों के बीच टकराव की स्थिति
• सीटें सीमित, दावेदार ज्यादा—घमासान तय
• संगठन में बदलाव के बाद पूरी लिस्ट फिर से बनी

पार्टी की कोशिश है कि सूची जारी होने से पहले सभी स्तर पर संतुलन बना लिया जाए, ताकि खुला असंतोष न दिखे, लेकिन जिस तरह से आखिरी समय में नाम बदल रहे हैं, उससे साफ है कि यह सिर्फ नियुक्तियों की सूची नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन की परीक्षा भी बन गई है।