सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, बोले-किसानों के बैंकों का ब्याज भरेगी एमपी सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य सरकार उन किसानों का सहकारी बैंकों का ब्याज वहन करेगी जो 31 मार्च तक कर्ज चुकता नहीं कर पाए थे। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। साथ ही किसान संघ के पदाधिकारियों ने भू-अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट को लेकर में सीएम को कुछ सुझाव दिए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का 31 मार्च तक सहकारी बैंकों का कर्ज जमा नहीं हो पाया और वे डिफाल्टर हो गए थे, उनके लिए राज्य सरकार ब्याज की राशि वहन करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान की।

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किसान संघ के पदाधिकारियों ने भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट पर कुछ सुझाव दिए और बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों की समस्या को भी उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार उनके कर्ज का ब्याज भरेगी। भारतीय किसान संघ ने सीएम से यह भी कहा कि बिना किसानों की सलाह के भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।

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बता दें कि मध्य प्रदेश में टोटल 4 हजार 523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। , जो किसानों को कृषि ऋण देती हैं। इन समितियों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज व अन्य कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। इन ऋणों का ब्याज शून्य प्रतिशत होता है, लेकिन अगर किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाते तो उन पर ब्याज लगने लगता है। ब्याज राशि ज्यादा होने से किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। अब सीएम मोहन यादव के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनका कर्ज अधिक ब्याज की वजह से बढ़ गया था।

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✅ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया कि सरकार डिफाल्टर किसानों का ब्याज वहन करेगी।

✅ भारतीय किसान संघ ने सीएम से मुलाकात में किसानों की समस्याएं उठाईं और भूमि अधिग्रहण पर सुझाव दिए।

✅ 31 मार्च तक कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों को ब्याज की राहत मिलेगी।

✅ भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों की सलाह के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाए।

✅ मध्य प्रदेश में 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां किसानों को कृषि ऋण देती हैं, लेकिन किसानों के डिफाल्टर होने पर ब्याज बढ़ जाता है।

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