MP में महंगी शराब बिकने का मुद्दा सदन में फिर गूंजा, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

Ravi Awasthi | Published:
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Photograph: (The Sootr)

मध्‍य प्रदेश में तय रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने का मामला सदन में फिर गूंजा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिक कीमत के एवज में मिली रही करोड़ों की रकम आखिर किसके पास जा रही है।

BHOPAL. मध्‍य प्रदेशमें तय रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने का मामला सदन में एक बार फिर गूंजा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिक कीमत के एवज में मिली रही करोड़ों की रकम आखिर किसके पास जा रही है।

नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने यह बात प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जुड़े ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुलेआम शराब बंट रही है। यहां तक कि अनेक जगह एमआरपी से ज्यादा कीमत पर इसे बेचा जा रहा है। ये जो 200-300 करोड़ रुपए की अवैध वसूली है। कहां जा रही है। कौन शराब माफिया है। कौन इसको चला रहा है। सिंघार ने आगे कहा कि गुजरात शराब कौन भेज रहा है। सरकार इस पर क्यों संज्ञान नहीं लेती।
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उप मुख्यमंत्री कबूल चुके हैं मिलीभगत

बता दें कि इससे एक दिन पहले एमपी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक लिखित सवाल के जवाब में सदन में स्वीकार किया कि खरगोन जिले में आबकारी अधिकारियों व शराब माफिया की मिलीभगत के चलते स्थानीय प्रशासन ने एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक रही शराब की जांच नहीं कराई। इसके चलते वहां कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो सका। जबकि अन्य जगहों पर मिली शिकायत के आधार पर न केवल कार्रवाई हुई बल्कि प्रकरण भी दर्ज हुए।

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द सूत्र पहले ही उठा चुका है MP में महंगी शराब बेचने का मामला

इससे पहले द सूत्र भी प्रदेश में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने के मामले को जोर-शोर से उठा चुका है। सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे शराब ठेकेदार एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं। इसके चलते लगभग सभी दुकानों पर एमआरपी से अधिक दाम पर शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है।

आबकारी अमले की कार्रवाई के बाद भी इस पर रोक नहीं लग सकी है। यही नहीं अधिकांश दुकानों के समीप ही प्रतिबंधित अ​हाते भी बेखौफ संचालित हो रहे हैं। इसे लेकर सदन में यह सवाल भी उठा कि एक-दो अतिरिक्त कमीशन लेकर इन अहातों को चलाया जा रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। पूरी खबर देखने के लिए यहां क्लिक करें

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