मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की भारी कमी, मुकदमों की पेंडेंसी बनी न्याय में देरी का कारण

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह हालात हैं कि जजों पर पेंडिंग मामलों का अत्यधिक बोझ है जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जो प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। स्वीकृत 53 जजों के पदों में से चीफ जस्टिस को मिलाकर केवल 33 पद ही वर्तमान में भरे हुए हैं, इसका सीधा प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ रहा है।

जजों को तय समय सीमा में सैकड़ों मामलों की सुनवाई करनी पड़ रही है, जिससे गुणवत्ता व निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि आम जनता को अपने मामलों में वर्षों तक सुनवाई की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। वहीं वकीलों को भी बार-बार मामलों को सूचीबद्ध कराने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे उनका समय, श्रम और संसाधन प्रभावित हो रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने जजों की संख्या में भारी कमी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। याचिका में यह तर्क दिया गया कि मामलों की बढ़ती संख्या और उपलब्ध न्यायाधीशों की कम संख्या के चलते आम नागरिकों को वर्षों तक न्याय नहीं मिल पा रहा है।

यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित ‘न्याय पाने के अधिकार’ का हनन है। याचिका में जजों की संख्या को न्यूनतम 70 तक बढ़ाने की मांग की गई ताकि वर्तमान दबाव को कम किया जा सके और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।

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सुरेश कुमार कैत

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हाईकोर्ट की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति और अधिक गंभीर होने वाली है क्योंकि आने वाले तीन महीनों में कुल पांच वरिष्ठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत इसी महीने मई में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद जस्टिस संजीव द्विवेदी और जस्टिस दुपल्ला वेंकटरमन जून माह में सेवा निवृत्त होंगे।

वहीं अगस्त में जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल और जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की विदाई होनी है। इन पांचों की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यरत जजों की संख्या घटकर मात्र 28 रह जाएगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय की कार्यक्षमता पर गहरा असर पड़ेगा और पेंडेंसी की स्थिति और भी विकराल रूप ले सकती है।

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प्रदेश की जनता इस समय न्याय की प्रतीक्षा में है और उनकी निगाहें अब सरकार और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पर टिकी हैं। हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए 85 पदों के प्रस्ताव पर यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो यह न केवल न्यायिक व्यवस्था को और जर्जर करेगा, बल्कि संविधान में निहित मूल अधिकारों का भी सीधा उल्लंघन माना जाएगा।

अब समय है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका समन्वय स्थापित कर न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लाएं और देश की लोकतांत्रिक नींव को और मजबूत करें।