एमपी में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश ने फीका कर दिया सैकड़ों परिवारों का त्योहार

Sanjay Sharma | Oct 14, 2025, 23:40 IST
Share
mp-higher-education-order
mp-higher-education-order

एमपी के सरकारी और पीएमश्री कॉलेजों के अतिथि विद्वानों की दिवाली फीकी हो गई। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश ने 68 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अतिथि विद्वानों को बेरोजगार कर दिया।

BHOPAL. मध्यप्रदेश के सरकारी और पीएमश्री कॉलेजों में पढ़ा रहे अतिथि विद्वानों और उनके परिवारों की दिवाली उच्च शिक्षा विभाग ने फीकी कर दी है। त्योहार से ठीक पहले उच्च शिक्षा विभाग के एक आदेश ने 68 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अतिथि विद्वानों को बेरोजगार कर दिया है। ऐसा 535 प्रोफेसरों के स्थानांतरण की वजह से हुआ है। इनमें से कोई दो दशक से तो कोई डेढ़ दशक से कॉलेजों में अपनी सेवा दे रहा था।

रिडिप्लॉयमेंट ने किया बेरोजगार

उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में पीएमश्री कॉलेजों में रिडिप्लॉयमेंट पर भेजे गए असिस्टेंट प्रोफेसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। शिक्षण सत्र के बीच में इस ट्रांसफर आदेश के कारण जहां कॉलेज में अध्ययन पर असर पड़ा है। वहीं जिन 68 कॉलेज में इनकी पोस्टिंग हुई है अब वहां पढ़ा रहे अतिथि विद्वानों को फॉलेन आउट का आदेश थमा दिया गया है।

ये भी पढ़ें...पीएमश्री कॉलेजों का भला तो हुआ नहीं अंचल में भी पढ़ाई ठप

सालों से पढ़ा रहे उन्हें ही सड़क पर लाए

सालों से जो गेस्ट फैकल्टी इन कॉलेजों में पढ़ा रहे थे अब वे सड़क पर आ गए हैं। इनमें से ज्यादातर अतिथि विद्वान सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। दिवाली के त्योहार से ठीक पहले फॉलेन आउट आदेश से इनमें गहरी निराशा है। वहीं उनके परिवारों में भी उदासी छा गई है।

ये भी पढ़ें...पीएमश्री कॉलेज की तैयारियों पर बेहिसाब खर्च, नहीं मिल रहे प्राचार्य, 3 हजार प्रोफेसरों में से केवल 213 ने दिखाई रुचि

उच्च शिक्षा विभाग का संवेदनहीन निर्णय

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी करने पर अतिथि विद्वान संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह भदौरिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी का शोषण हो रहा है। त्यौहार से पहले जो रवैया अपनाया गया है वह उच्च शिक्षा विभाग की संवेदनाशून्य स्थिति को उजागर करने वाला है। कॉलेजों में जब प्रोफेसर नहीं होते या कमी होती है तब उनकी याद आती है।

ये भी पढ़ें...यूथ कांग्रेस सदस्यता : 5 लाख फार्म रिजेक्ट, गलती सुधार के लिए तारीख बढ़ना तय

ये भी पढ़ें...बस बनी आग का गोला : 20 से अधिक यात्रियों की जिंदा जलने से मौत, 57 यात्री थे सवार, हेल्पलाइन नंबर जारी

अपना वादा भूल गई सरकार

अतिथि विद्वान शंकरलाल खरवाडिया का कहना है सरकारी कॉलेजों में अभी भी अध्यापकों की कमी है। प्रोफेसरों के ट्रांसफर के जरिए साढ़े 500 गेस्ट फैकल्टी को एक झटके में बाहर करना उचित नहीं है। सरकार ने 2023 में सीएम हाउस में पंचायत का आयोजन कर फॉलेन आउट की व्यवस्था खत्म करने का वादा किया था, अब उसके बिल्कुल उलटा काम किया जा रहा है।

Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • दिवाली
  • उच्च शिक्षा विभाग
  • अतिथि विद्वान
  • पीएमश्री कॉलेज
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज