लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी, 1.25 करोड़ बहनों को मिले 1500 रुपए

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए आज का दिन खुशियों भरा है। आज उनके खातों में योजना की 34वीं किस्त पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 मार्च, शुक्रवार को ग्वालियर के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर से यह राशि जारी की है।

सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में कुल 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 54 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी संपन्न किया।

ग्वालियर जिले की कुल 3 लाख 2 हजार 850 बहनों को इस किस्त का लाभ मिला है। जिले की इन बहनों के बैंक खातों में कुल 44 करोड़ 83 लाख रुपए पहुंचे। मुख्यमंत्री यादव ने कार्यक्रम में 122 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्य समर्पित किए हैं। यह राशि योजना की 34वीं किस्त के रूप में सभी पात्र हितग्राही बहनों को दी गई है। घाटीगांव में आयोजित इस विशाल सम्मेलन में हजारों की संख्या में बहनें हुए।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी को विधानसभा में ऐतिहासिक बजट पेश किया था। बजट में लाड़ली बहना योजना के सुचारू संचालन हेतु 23 हजार 882 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रदेश सरकार ने नारी कल्याण के लिए कुल 1.27 लाख करोड़ रुपए का भारी बजट रखा है।

मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1.25 करोड़ महिलाएं इस महत्वाकांक्षी योजना का सीधा लाभ ले रही हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नारी को न्याय और आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करना रखा गया है।

योजना की शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया और अब 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जा रही है। भविष्य में इस मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर तीन हजार रुपए तक ले जाने की योजना है। इस आर्थिक मदद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं काफी आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत प्रदेश की 52.29 लाख बालिकाओं को लाभ मिल रहा है। लगभग 14 लाख 12 हजार बालिकाओं को अब तक छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जा चुकी है।

सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। यह कदम बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य और उनकी उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया।

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