एमपी के पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य

Amresh Kushwaha | Published:Nov 16, 2025, 16:48 IST

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मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया में अब CPCPT परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। साथ ही, सचिव पद के लिए आरक्षित पदों में ग्राम रोजगार सहायकों को मौका मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल के जरिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी।

BHOPAL. मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव के पद की भर्ती प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया गया है। अब पंचायत सचिव बनने के लिए उम्मीदवार को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (CPCPT) पास करनी होगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए नया नियम तैयार कर लिया है। यह जल्द ही लागू होने वाला है।

नए नियमों का प्रारूप जारी

इस नए नियम को लेकर विभाग ने एक प्रारूप जारी किया है। इन नियमों को एक महीने बाद लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच, जिनके पास आपत्ति या दावा होगा, वे उसे विभाग को भेज सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकार इन नियमों को अंतिम रूप देकर लागू कर देगी।

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पंचायत सचिव के पद का जिला स्तर पर गठन

नए नियमों के तहत, पंचायत सचिव का पद अब जिला स्तर का होगा। हर जिले में सचिवों का एक कैडर होगा। पंचायतों में सचिव के पद की संख्या ग्राम पंचायतों की संख्या के बराबर होगी। इसका मतलब है कि हर जिले में सचिवों के पद अलग-अलग होंगे और उनका चयन जिला स्तर पर होगा।

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पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया वाली खबर पर एक नजर...

सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य: मध्य प्रदेश पंचायत सचिव बनने के लिए अब उम्मीदवार को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (CPCPT) पास करनी होगी।
पंचायत सचिव का जिला स्तर पर गठन: सचिव पद अब जिले स्तर पर होगा, जहां हर जिले में सचिवों का एक अलग कैडर होगा और चयन जिला स्तर पर किया जाएगा।
ग्राम रोजगार सहायकों को आरक्षित पद: ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे, जिनके पास पांच साल की सेवा पूरी हो चुकी हो।
कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भर्ती: भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से की जाएगी, जिसमें सचिव पद के लिए परीक्षा होगी।
वेतन संरचना: सचिवों को तीन स्तरों पर वेतन मिलेगा, जिसमें पहले स्तर पर 10 हजार रुपए, दूसरे स्तर पर 19 हजार 500 से 62 हजार रुपए और तीसरे स्तर पर 23 हजार 500 से 80 रुपए तक वेतन होगा।

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ग्राम रोजगार सहायकों को मिलेगा आरक्षित पदों में अवसर

अब पंचायत सचिव के पदों के लिए ग्राम रोजगार सहायकों को भी मौका मिलेगा। इनमें जिन ग्राम रोजगार सहायकों ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें यह अवसर मिलेगा। इसके अलावा, जो इस पद के लिए निर्धारित मापदंड भी पूरा करते हैं, वे इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए 50 प्रतिशत रिक्त पद ग्राम रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित होंगे।

कर्मचारी चयन मंडल करेगी भर्ती

यह भर्ती प्रक्रिया मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के जरिए आयोजित की जाएगी। इसके तहत, सचिव के रिक्त पदों की जानकारी एक जनवरी की स्थिति में प्रशासन को दी जाएगी। यह जानकारी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जरिए दी जाएगी। इसके बाद चयन मंडल परीक्षा का आयोजन करेगा। साथ ही, सचिव पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगा।

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हिंदी टाइपिंग भी होगा अनिवार्य

इस भर्ती प्रक्रिया में एक और बदलाव है। पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक पदों के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा, उन्हें सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग की जानकारी भी होनी चाहिए।

तीन स्तरों पर मिलेगा वेतन

नए नियमों के तहत, सचिवों को तीन स्तरों पर वेतन मिलेगा। पहले स्तर पर, नियुक्ति के बाद दो साल तक 10 हजार रुपए महीना मिलेगा। इसके बाद, दूसरे स्तर पर दो साल की सेवा के बाद 19 हजार 500 रुपए से 62 हजार रुपए तक मिलेगा। तीसरे स्तर पर, दस साल की सेवा के बाद 23 हजार 500 रुपए से 80 हजार रुपए तक मिलेगा।