रेरा चेयरमैन पद सिर्फ पूर्व IAS के लिए रिजर्व नहीं: HC की दो टूक, विज्ञापन निकालो

• मध्यप्रदेश रेरा चेयरमैन की नियुक्ति वाली फाइल हाईकोर्ट ने लौटा दी है।
• कोर्ट ने कहा, यह पद सिर्फ रिटायर्ड आईएएस अफसरों के लिए नहीं है।
• अब मीडिया में विज्ञापन निकालकर सभी से आवेदन मांगे जाएंगे।
• इससे नियुक्ति प्रक्रिया में एक से दो माह की देरी होगी।
• रीट चेयरमैन के लिए हाईकोर्ट ने तीन जजों का पैनल भेजा है।

मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा (Real Estate Regulatory Authority) में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति से जुड़ी फाइल नगरीय विकास विभाग को वापस भेज दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह पद केवल रिटायर्ड आईएएस (Indian Administrative Service) अफसरों तक सीमित नहीं है। किसी भी योग्य व्यक्ति को इसके लिए आवेदन करने का अधिकार है।

हाईकोर्ट का कहना है कि रेरा चेयरमैन के नियम में कहीं यह नहीं लिखा है कि यह पद सिर्फ रिटायर्ड आईएएस अफसर को मिलेगा। कोई भी योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने विभाग से कहा है कि मीडिया में इश्तेहार निकाला जाए। इससे बाकी योग्य लोगों को भी मौका मिलेगा।

विज्ञापन निकलने के बाद ही नियुक्ति कमेटी की बैठक की तारीख तय होगी। पहले नगरीय विकास विभाग ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को डेढ़ दर्जन रिटायर्ड आईएएस अफसरों के नाम भेजे थे। वहीं, कोर्ट ने इस तरीके पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का मानना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सिर्फ एक वर्ग के लोगों तक इसे सीमित नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट के इस रुख के बाद तस्वीर काफी साफ हो गई है। नए सिरे से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें एक से दो महीने का और वक्त लग सकता है। नगरीय विकास विभाग जल्द ही सार्वजनिक विज्ञापन जारी करेगा। इसके बाद ही आवेदन मांगे जाएंगे। जितने भी योग्य उम्मीदवार आवेदन करेंगे, उनमें से कमेटी चयन करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के चलते रेरा चेयरमैन का पद अभी और खाली रहने वाला है। इसका सीधा असर आम लोगों और बिल्डरों के मामलों पर पड़ रहा है।

रेरा के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी रीट (Real Estate Appellate Tribunal) बना है। रीट में चेयरमैन की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने तीन रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों के नाम का पैनल नगरीय विकास विभाग को भेज दिया है। इन तीन नामों में से किसी एक की नियुक्ति पर अब मुहर लगेगी।

रीट में सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, दो और सदस्य भी होते हैं। एक पद न्यायिक सदस्य का होता है। इस पद पर जिला जज नियुक्त होते हैं, चाहे वे रिटायर हों या मौजूदा। दूसरा पद प्रशासनिक या तकनीकी सदस्य का होता है। यानी चेयरमैन के साथ ही दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी होगी। इससे रीट का पूरा ढांचा एक साथ तैयार हो जाएगा।

यदि कोई खरीदार, बिल्डर यानी प्रमोटर या एजेंट रेरा के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास एक रास्ता है। वह रेरा अथॉरिटी के आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर रीट में अपील कर सकता है। अपील दर्ज करते समय प्रमोटर को कुछ रकम जमा करनी होती है। यह रकम कुल देय राशि का कम से कम 30 प्रतिशत होती है। कई बार यह राशि न्यायाधिकरण खुद तय करता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि अपील का गलत इस्तेमाल न हो। इससे प्रमोटरों की जिम्मेदारी भी तय होती है।

रेरा (भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) में चेयरमैन का पद अप्रैल महीने से खाली पड़ा है। इससे पहले यहां दो सदस्य काम कर रहे थे। प्रशासनिक सदस्य के तौर पर 1987 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी एसएस राजपूत तैनात थे। न्यायिक सदस्य के तौर पर रश्मि अग्रवाल काम कर रही थीं। वहीं, अब राजपूत भी रिटायर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल रेरा सिर्फ एक सदस्य के भरोसे चल रहा है।

इतने बड़े राज्य में सिर्फ एक सदस्य से पूरा काम संभालना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में भी देरी हो रही है। घर खरीदारों और बिल्डरों के कई मामले लंबित पड़े हैं। जल्द नियुक्ति न होने से यह समस्या और बढ़ सकती है।

1. रेरा चेयरमैन पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
   हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक यह पद सिर्फ रिटायर्ड आईएएस अफसरों के लिए नहीं है। कोई भी योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए विभाग जल्द सार्वजनिक विज्ञापन जारी करेगा। इसके बाद सभी योग्य लोग आवेदन कर पाएंगे

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