रेरा को अप्रैल में मिलेगा नया चेयरमैन, रिटायर्ड आईएएस के मांगे नाम
Amresh Kushwaha | Published:
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रेरा में नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। मौजूदा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव मार्च में रिटायर हो जाएंगे। वहीं अप्रैल 2026 में रेरा को अपना नया चेयरमैन मिल सकता है।
मध्यप्रदेश सरकार ने नए अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार 2023 से लेकर 2026 (मार्च तक) के रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नामों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
मौजूदा रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव का कार्यकाल इस साल मार्च में खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल के खत्म होने से करीब डेढ़ महीने पहले ही नए चेयरमैन की तलाश शुरू कर दी गई है।
खास बात यह है कि श्रीवास्तव अपनी विदाई से पहले 26 फरवरी तक छुट्टी पर जा चुके हैं। ऐसे में नगरीय विकास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को पत्र लिखकर जल्द से जल्द योग्य अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार करने को कहा है।
इस बार चयन प्रक्रिया को काफी पारदर्शी रखा गया है। जानकारी के अनुसार, 2023 से मार्च 2026 तक रिटायर होने वाले अधिकारियों को छंटनी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
शासन का मकसद है कि एक ऐसा अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी इस जिम्मेदारी को संभाले, जो रियल एस्टेट की जटिलताओं और कानूनी पहलुओं को अच्छे से समझ सके।
रेरा चेयरमैन का चुनाव एक हाई लेवल कमेटी करती है। इसमें हाईकोर्ट के जज, नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विधि विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होते हैं।
पिछले साल इस चुनाव को लेकर सरकार और अथॉरिटी के बीच काफी विवाद हुआ था, जो आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया था।
पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, इस बार सचिवालय और सरकार बहुत ही सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं।
पिछली बार जब एपी श्रीवास्तव को चुना गया था, तो उनके साथ केके सिंह, मनोज श्रीवास्तव और केंद्र में सचिव रहे पीके दास जैसे बड़े नाम थे।
इस बार प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि दावेदारों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो सकती है। रेरा का पद रिटायर होने वाले अधिकारियों के लिए बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।
इसलिए कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने अभी से अपनी दावेदारी दिखानी शुरू कर दी है।
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मार्च में विदा होंगे मौजूदा चेयरमैन
खास बात यह है कि श्रीवास्तव अपनी विदाई से पहले 26 फरवरी तक छुट्टी पर जा चुके हैं। ऐसे में नगरीय विकास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को पत्र लिखकर जल्द से जल्द योग्य अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार करने को कहा है।
इन रिटायर्ड अधिकारियों पर नजर
शासन का मकसद है कि एक ऐसा अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी इस जिम्मेदारी को संभाले, जो रियल एस्टेट की जटिलताओं और कानूनी पहलुओं को अच्छे से समझ सके।
पुरानी खींचतान से सबक
पिछले साल इस चुनाव को लेकर सरकार और अथॉरिटी के बीच काफी विवाद हुआ था, जो आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया था।
पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, इस बार सचिवालय और सरकार बहुत ही सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं।
पिछली बार की तुलना में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त
इस बार प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि दावेदारों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो सकती है। रेरा का पद रिटायर होने वाले अधिकारियों के लिए बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।
इसलिए कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने अभी से अपनी दावेदारी दिखानी शुरू कर दी है।
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