एमपी को विकसित भारत 2047 से जोड़ने का बना रोडमैप

BHOPAL.साल के पहले दिन MP के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रशासन को नए दिशा निर्देश दिए हैं। वल्लभ भवन में समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन 2047 के तहत प्रदेश की भूमिका तय की जाएगी। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य केवल समीक्षा नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना रहा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नीति और निर्णयों में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों, रोजगार और व्यापार से जुड़े नियम सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाएं। इससे जनता को सरकारी प्रक्रियाओं में परेशानी न हो।

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अनुराग जैन ने चालू वित्तीय वर्ष के शेष तीन महीनों में तय लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विभागों को मिशन मोड में कार्ययोजनाएं तैयार करने को कहा गया। इसका उद्देश्य परिणाम जमीन पर दिखाना है।

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मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2028 तक प्रदेश में रोलिंग बजट की व्यवस्था लागू होगी। सभी विभागों को अगले तीन वर्षों के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इन योजनाओं का केंद्र गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी सशक्तिकरण रहेगा।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी पांच राज्यों में शामिल होने पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास को 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ा जाए। राज्य स्तर पर ठोस और दीर्घकालिक प्रयास किए जाएं।

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मुख्य सचिव ने 1947 और 1950 से पहले बने पुराने नियमों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक कानूनों को जनता की सुविधा के अनुसार फिर से डिजाइन किया जाए। इससे प्रशासन आधुनिक और जनहितैषी बन सकेगा।

राज्य में चल रही और प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट प्लान के तहत साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दैनिक मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

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इंदौर में हाल में हुई घटना पर मुख्य सचिव ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। आपात स्थिति में संबंधित विभाग तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करें। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थायी समाधान तलाशें।

बैठक में एमपी ई-सेवा ऐप की प्रगति की भी समीक्षा की गई। फिलहाल ऐप पर 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं।
जनवरी तक 1200 और मार्च 2026 तक 1800 सेवाएं जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ऐप को नागरिक-अनुकूल और उपयोगी बनाने के लिए समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। मुख्य सचिव अनुराग जैन और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को शुभकामनाएं दी गईं। नया साल प्रदेश प्रशासन के लिए स्पष्ट विजन और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति की शुरुआत का संकेत है।