मध्य प्रदेश में छुट्टी के नियम बदले, कलेक्टर को मिला ये अधिकार

• मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नए नियम तय किए हैं।
• वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नए अवकाश नियम के तहत यह आदेश जारी किया है।
• तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छुट्टी का अधिकार अब कार्यालय प्रमुख के पास होगा।
• द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने का अधिकार जिला कलेक्टर को मिला है।
• एक बार में अधिकतम 120 दिनों तक का अवकाश लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने की पूरी व्यवस्था बदल दी है। वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम के तहत एक नया आदेश जारी किया है। इसमें पहली बार श्रेणीवार यह साफ तय किया गया है कि किस कर्मचारी या अधिकारी की छुट्टी कौन मंजूर करेगा।

पहले कई मामलों में छुट्टी की फाइलें लंबे समय तक लटकी रहती थीं। नई व्यवस्था का मकसद इसी देरी को खत्म करना और प्रशासन को और चुस्त बनाना है।



नए नियमों के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करने का पूरा अधिकार अब संबंधित कार्यालय प्रमुख के पास होगा। इसका सीधा मतलब है कि इन कर्मचारियों को छुट्टी के लिए किसी ऊपरी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। कार्यालय प्रमुख नियमों के दायरे में रहते हुए अपने स्तर पर ही अवकाश की मंजूरी दे सकेंगे।

यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो छोटी-छोटी छुट्टियों के लिए भी लंबा इंतजार करते थे।

शासन ने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाते हुए द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने का अधिकार सीधे जिला कलेक्टर को सौंप दिया है। यह एक अहम फैसला है क्योंकि पहले इस श्रेणी की छुट्टियों के लिए भी उच्च स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। अब जिला स्तर पर ही निर्णय होगा जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने का अधिकार संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय को दिया गया है। यानी उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए विभाग का मुखिया ही यह फैसला लेगा।

संचालनालय (Directorate) और कोष स्तर पर भी व्यवस्था स्पष्ट की गई है। कार्यालय प्रमुख, संचालक और कोष आयुक्त को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी मंजूर करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। इससे हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो गई है।

नए नियमों के तहत एक खास प्रावधान यह भी है कि सरकारी कर्मचारी एक बार में अधिकतम 120 दिनों तक का अवकाश ले सकेंगे। यह सीमा नए क्राइटेरिया यानी मानदंड के तहत तय की गई है। इससे लंबी छुट्टी के मामलों में भी एक तय ढांचा बन जाएगा।

वित्त विभाग का यह आदेश मूल रूप से प्रशासनिक कामकाज को तेज करने के लिए है। पहले छुट्टी की मंजूरी के लिए फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती रहती थीं। इससे एमपी के सरकारी कर्मचारी का समय बर्बाद होता था और विभागीय काम भी प्रभावित होता था।

अब हर श्रेणी के लिए अधिकार तय हो जाने से फाइलों का अनावश्यक सफर रुकेगा। स्थानीय स्तर पर फैसला होने से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। कर्मचारियों को भी यह पता रहेगा कि उनकी छुट्टी कौन और कैसे मंजूर करेगा।

मध्यप्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस नियम से सीधे प्रभावित होते हैं। छुट्टी एक बुनियादी श्रम अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से भी जुड़ी है।

पारदर्शी और स्पष्ट अवकाश नीति से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलती है बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ती है। विकेंद्रीकरण की यह नीति शासन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती है।

डिजिटल और सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर यह खबर पूरी तरह तथ्यात्मक है और किसी भी नागरिक वर्ग के खिलाफ पूर्वाग्रह से मुक्त है।

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