MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें...जबलपुर से इंदौर तक बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, MP SI भर्ती में फॉर्म भरने का फिर मिला मौका

MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे अहम फैसला जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का है। इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की पूंजी से नई कंपनी बनाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अगले तीन साल में इस कॉरिडोर से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश मिलने की उम्मीद है। पूरी खबर पढ़ें...

मध्यप्रदेश में सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है। संबंधित याचिकाकर्ता 15 से 20 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, उनके परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट के अंतिम फैसले तक रोके रखे जाएंगे। पूरी खबर पढ़ें...

मध्य प्रदेश के चर्चित आयुष्मान योजना घोटाले से जुड़े मामले में इंदौर में पदस्थ सपना लोवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) भोपाल में उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसी सिलसिले में ईओडब्ल्यू ने इंदौर जिला प्रशासन और संभागायुक्त कार्यालय से कई जानकारियां मांगी हैं। सपना लोवंशी 2007 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। पूरी खबर पढ़ें...

मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग फिर तेज हो गई है। ओबीसी महासभा ने 15 अक्टूबर को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। संगठन ने 13% होल्ड वाले अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग भी उठाई है। सरकार से नया अध्यादेश लाने की मांग की गई है। अब 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन होंगे। नवंबर में भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी है।पूरी खबर पढ़ें...

अलनीनो (El Nino) प्रभाव के चलते इस बार मध्यप्रदेश में कम बारिश हुई है। खासकर पश्चिमी मध्यप्रदेश की स्थिति खराब है। ऐसे में आने वाले महीनों में भारी जलसंकट की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए इंदौर नगर निगम अभी से तैयारियों में जुट गया है। निगम लगातार बैठकें कर रहा है। इसी क्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार 15 अक्टूबर को बैठक बुलाई। पूरी खबर पढ़ें...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए 30 कड़ी शर्तें लगाने वाले डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत अब खुद हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। मामला इंदौर के एरोड्रम इलाके में बिना मंजूरी पंडाल लगाने का है। इस मामले में डीसीपी का एक वीडियो भी हाईकोर्ट में पेश किया गया। वीडियो में वे कथित तौर पर रहवासियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें...

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) की कार्मिक शाखा ने सभी इकाइयों से संबंधित पुलिसकर्मियों का सेवा रिकॉर्ड मांगा है। यह रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमोशन की यह प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत चयन वर्ष 2027 के लिए की जा रही है। पूरी खबर पढ़ें...

एमपी टॉप न्यूज: मप्र निजी कॉलेज नए नियम सत्र 2027-28 से लागू होंगे। कॉलेज बंद करने से 6 महीने पहले सरकार को बताना होगा। बंद होने पर संचालक छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। इसके साथ ही कैंपस शेयरिंग पर रोक लगी है। हॉस्टल में पुलिस पंजीयन अनिवार्य होगा और सुविधाएं न होने पर प्रशासन हॉस्टल सील करेगा। ये नियम विद्यार्थियों को राहत और सुरक्षा देने के लिए हैं। पूरी खबर पढ़ें...

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी विवाद जारी है। राहुल गांधी और विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश के मिर्ची बाबा ने भी अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने का दावा किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वे जिंदा हैं तो उनका नाम क्यों हटाया गया? अब उन्होंने अदालत जाने की चेतावनी दी है। पूरी खबर पढ़ें...

MP Top News: मप्र निजी विश्वविद्यालय अब छात्रों से वसूली गई फीस का पूरा हिसाब देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 के अमेंडेड प्रोविजन में यह शर्त जोड़ी है। सरकार विन्यास निधि (Configuration Fund) भी लौटाएगी, लेकिन रकम एकेडमिक डेवलपमेंट पर ही खर्च होगी। हर विश्वविद्यालय को आयोग को सालाना पांच लाख रुपए देने होंगे। देरी पर हर महीने पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा। पूरी खबर पढ़ें...