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मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
एमपी में अब 3 दिन में जारी होगा तबादला आदेश, अटकेंगी नहीं फाइलें, CMO की रहेगी नजर
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने तबादलों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। नए बदलाव के मुताबिक, यदि सीएम ऑफिस से किसी ट्रांसफर की A+ नोटशीट विभाग में आती है, तो वहां के बड़े अफसरों (ACS या पीएस) को हर हाल में 3 दिन के भीत तबादले का ऑर्डर जारी करना होगा। किसी वजह से अफसर तबादला नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 3 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी ठोस वजह बतानी होगी या कोई दूसरा विकल्प देना होगा। यानी अब विभाग तबादले की इन फाइलों को लटका कर नहीं रख पाएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
जीतू पटवारी की कलेक्टर पर विवादित टिप्पणी, कपड़े धोने गए थे संघ दफ्तर, चड्ढी पहन लो
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के RSS दफ्तर में जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विवादित टिप्पणी की है। शुक्रवार 9 जनवरी को इंदौर में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए यह टिप्पणी की गई। वहीं 11 जनवरी की न्याय यात्रा को लेकर आह्वान किया सभी इसमें आएं। वहीं लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी और दो युवकों की मौत, एक युवती गंभीर, ट्रक में जा घुसी थी कार
शुक्रवार तड़के रालामंडल के पास हुए भीषण सड़क हादसे में नेक्सन कार आगे चल रहे एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा और दो युवक (मान संधू, प्रखर) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती अनुष्का गंभीर रूप से घायल है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
12 राज्यों में SIR का पहला फेज पूरा, एमपी की वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम कटे
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए बड़ी मुहिम पूरी की है। मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में ये अभियान करीब दो महीने चला। इस स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) का पहला फेज अब खत्म हो गया है। एमपी में 5.74 करोड़ मतदाताओं में से अब 5.31 करोड़ ही रह गए हैं। बड़ी संख्या में मृत और फर्जी मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये प्रक्रिया चुनाव प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई थी। अब लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां भी दर्ज कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी में कॉलेजों में कमी के बीच प्राध्यापकों को प्रशासन अकादमी भेजने की तैयारी
मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेज प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों की कमी झेल रहे हैं। 569 सरकारी कॉलेजों में 8 हजार पद खाली हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने अपने प्राध्यापक, सह और सहायक प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर प्रशासन अकादमी भेजने की तैयारी की है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र भेजकर ऐसे प्राध्यापकों का ब्यौरा मांगा है। इससे कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी और गहरी हो जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
इंदौर में खत्म नहीं हो रहा दूषित पानी का कहर, प्रशासन के दावे फेल, फिर मिले 23 नए मरीज
भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से फैली उल्टी-दस्त की बीमारी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। नए मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। इससे प्रशासन के उन दावों की पोल खुल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में हैं। इंदौर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को फिर 23 नए मरीज मिले। इनमें से छह को गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
कैंसर-टीबी रिसर्च के नाम पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की बर्बादी
रिसर्च के लिए पंचगव्य को वैज्ञानिक आधार देने की योजना में बड़ी हेराफेरी सामने आई है। साल 2012 से 2018 के बीच इस योजना के तहत रिसर्च के लिए मिले फंड को जिम्मेदारों ने अपने निजी शौक और सैर सपाटे पर उड़ा दिया। प्रशासनिक जांच में जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज में गोबर और गौमूत्र से कैंसर- टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हुई रिसर्च कटघरे में है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
इंदौर भागीरथपुरा कांड में शहर की छवि से लेकर निगम, प्रशासन को डैमेज करने की साजिश की आशंका
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कांड ने शहर की छवि को दागदार कर दिया है। इसमें अभी तक 20 मौतों की बात सामने आ चुकी है। हाईकोर्ट इंदौर में जनहित याचिकाएं दायर हो गई, जिसमें सीएस को जवाब देना है। वहीं जिला कोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है, लेकिन अंदरखाने से चौंकाने वाली खबर आ रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
नेताओं और अधिकारियों से नहीं छूट रहा बंगले का मोह, अब मोहन सरकार उठाने जा रही सख्त कदम
विधानसभा चुनाव में हारने के बाद और मंत्री पद गंवाने के बावजूद कुछ नेता अपने सरकारी बंगलों में कायम हैं। इन नेताओं में पूर्व मंत्री, अफसर और कुछ विधायक भी शामिल हैं। जो अपनी पात्रता खत्म होने के बावजूद सरकारी आवासों में बिना अनुमति के डटे हुए हैं। अब मोहन सरकार ने इन पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। खासकर, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष स्व. प्रभात झा के परिवार को 13 जनवरी तक बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
इंदौर जिला प्रशासन के रेसीडेंसी पर आदेश से भड़के पूर्व जस्टिस, IAS, इसमें पूर्व संभागायुक्त, कलेक्टर भी, हुई बैठक
इंदौर जिला प्रशासन के रेसीडेंसी एरिया की जमीन को सरकारी घोषित करने और दावे/आपत्ति बुलाने के आदेश ने सिर्फ पूर्व जस्टिस ही नहीं, बल्कि कई सीनियर आईएएस अफसरों को भी गुस्सा दिला दिया है। इनमें कुछ आईएएस तो रिटायर हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी नौकरी में हैं। ये लोग संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमायुक्त जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। हाल ही में इस मामले में एक बंद कमरे में प्रशासन के आदेश के खिलाफ एक बड़ी बैठक भी हो चुकी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
RSS के 100 साल पुराने ढांचे में होगा बदलाव, खत्म होगा प्रांत प्रचारक का पद
एमपी टॉप न्यूज: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। समय के साथ संघ अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव करने जा रहा है। मध्य प्रदेश में संघ का यह नया ढांचा आने वाले समय में संगठन की पहुंच को और मजबूत करेगा। इस बदलाव के तहत प्रांत प्रचारक का पद समाप्त होगा और इसकी जगह संभागीय प्रचारक का पद बनाया जाएगा। यह बदलाव संघ की लंबे समय की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे संघ कार्य को और असरकारक बनाया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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