MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

MP Weather Update: विदाई से पहले 50 जिलों में बारिश, कहीं बाढ़ की स्थिति, सबसे ज्यादा बारिश गुना में

एमपी टॉप न्यूज : मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर जैसे प्रमुख जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। रविवार को इंदौर संभाग के 4 जिलों आलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तवा डैम के 5 गेट खोलने की सूचना दी गई है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी की स्थिति और बढ़ सकती है। इस भारी बारिश से बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया और मक्के की फसल को नुकसान हुआ है। बारिश के साथ-साथ कच्चा मकान भी गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी पुलिस भर्ती में EWS याचिकाकर्ताओं को उम्र सीमा में छूट देकर फार्म भरने की हाईकोर्ट से मंजूरी

INDORE: कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) भोपाल द्वारा 7500 सिपाही पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापन में उम्र सीमा छूट सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसमें उम्रसीमा तय करने की कटआफ डेट तो मुद्दा था ही EWS उम्मीदवारों ने भी इंदौर हाईकोर्ट में छूट के लिए याचिका लगा दी थी। अब इसमें याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी में टैक्स चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, फर्जी जीएसटी नंबरों के जरिए हो रही थी करोड़ों की हेराफेरी

मप्र में टैक्स चोरी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने उजागर किया। इस जांच में अब तक लगभग 62 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि जांच पूरी होने के बाद यह आंकड़ा 75 करोड़ रुपए या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

करोड़ों की संपत्ति और हवाला कारोबार में फंसे पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत अर्जी खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले की पिछली सुनवाई 30 जुलाई को हुई थी और अब जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए माना कि आवेदक और उसके सहयोगियों ने एक सुनियोजित तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जाल बिछाया और अरबों रुपए की अवैध संपत्तियां खड़ी कीं, इसलिए उसे जमानत देना उचित नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

पुलिस कर्मियों को लग रही सोशल मीडिया की लत, HC ने जताई गहरी चिंता

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर ने पुलिस विभाग के सामने खड़ी एक अनूठी चुनौती को सामने रखा है। कोर्ट ने सोशल मीडिया और मोबाइल का नशा (Intoxication) और इसके दुष्परिणामों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल-आधारित गतिविधियां पुलिस कर्मियों में अनुशासनहीनता और कार्यक्षमता की गिरावट का कारण बन रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

दिग्विजय सिंह के आंदोलन पर शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे बोले यह अनुशासनहीनता, नेता बिना बताए नहीं कर सकते आयोजन

Indore. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के इंदौर सीतलामाता बाजार को लेकर किए गए आंदोलन को लेकर कांग्रेस में ही बवाल मच गया है। इस पूरे मामले में 'द सूत्र' ने ही एक्सक्लूसिव बताया था कि किस तरह से राजा को निपटाने के लिए वजीरों द्वारा खेल किया गया। अब इस मामले में शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे ने रविवार को गांधी भवन में हुई जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जो बोला उसने होश उड़ा दिए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : एमपी के 25 अफसरों की ड्यूटी, पहली बार पीएस और सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश से 25 अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया है। इनमें तीन आईपीएस (IPS) अफसरों का नाम भी शामिल है। यह चुनाव आयोग का ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार पीएस (Principal Secretary) और सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को चुनाव कार्यों में शामिल किया गया है। इससे पहले, केवल डिप्टी और एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी। इस बदलाव के साथ अब बिहार चुनाव में उच्च स्तर के अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित, छात्रों को हो सकती है बड़ी दिक्कतें, यहां देखें UGC Defaulter List

मध्यप्रदेश के हायर एजुकेशन सिनेरियो से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राज्य के डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इनमें 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ये गंभीर कदम इन एजुकेशनल इंस्टीटूशन्स में यूजीसी के जरूरी गाइडलाइन्स का पालन न करने के कारण उठाया गया है। यह घोषणा न केवल इन डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की साख पर क्वेश्चन मार्क लगाती है बल्कि उन हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए भी चिंता का विषय है जो इन संस्थानों में अपना भविष्य देख रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...