15 साल बाद शुरू होगा मध्य प्रदेश बस सेवा का सफर, राजस्थान, उत्तराखंड सहित छह राज्यों तक 389 रूट तय

मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2010 से बंद पड़े 389 इंटरस्टेट रूटों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग केमंत्री राव उदयप्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यह तय किया गया कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 से ये बसें शुरू हो जाएंगी।

ये वही पुराने रूट हैं जिन पर कभी एमपीआरसीटीसी (MPRTC) की बसें चलती थीं। अब राज्य परिवहन उपक्रम प्राइवेट बस ऑपरेटरों के साथ एग्रीमेंट कर इन्हें फिर से पटरी पर लाएगा।

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सरकार की इस योजना में सबसे ज्यादा रूट राजस्थान के लिए तय किए गए हैं। नीचे दिए गए टेबल से समझिए कि किस राज्य के लिए कितनी बसें चलेंगी-

अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार अपनी नई बसें खरीदेगी? फिलहाल योजना यह है कि सरकार प्राइवेट बस मालिकों के साथ हाथ मिलाएगी। राज्य परिवहन उपक्रम इन रूटों के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों से समझौता करेगा।

सरकार उन्हें विशेष परमिट जारी करेगी ताकि वे इन पुराने रूटों पर बसें चला सकें। इससे यात्रियों को सरकारी निगरानी में सुरक्षित और किफायती सफर की सुविधा मिलेगी।

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परिवहन विभाग के पास काफी समय से कई परमिट आवेदन अटके हुए थे। इस बैठक में आदेश दिए गए हैं कि इन आवेदनों का जल्दी निपटारा किया जाए। जैसे ही स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन पूरा होगा, बसों का संचालन रफ्तार पकड़ लेगा। इससे न केवल यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

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गुजरात के साथ 30 रूटों पर बसें चलाने का समझौता पहले ही हो चुका है। अब विभाग के अधिकारी जल्द ही गुजरात जाकर वहां की सरकार से अंतिम चर्चा करेंगे। इसी तरह उत्तराखंड और हरियाणा जैसे दूर के राज्यों के लिए भी कानूनी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। वर्तमान में जो निजी बसें चल रही हैं,उनके लिए नए परमिट से काफी राहत मिलेगी।

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सिर्फ बसें ही नहीं, सरकार ट्रकों को लेकर भी सख्त हो रही है। मध्यप्रदेश की सड़कों पर ऐसे हजारों ट्रक चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों का है। इससे मध्यप्रदेश सरकार को टैक्स (Motor Vehicle Tax) का नुकसान होता है। अब विभाग ऐसे ट्रकों की पहचान करेगा और उनका रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश में अनिवार्य करेगा। इससे राज्य के खजाने में करोड़ों रुपये का टैक्स जमा होगा।