एमपी निकाय चुनाव 2027 के नए नियम: उम्मीदवारों को पत्नी-टैक्स सहित देनी होंगी पूरी जानकारी

मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अब पहले से ज्यादा पारदर्शिता दिखानी होगी। अब उन्हें नामांकन भरते समय एक शपथ-पत्र देना जरूरी है।

इसमें उनकी पत्नी या पति का टैक्स रिटर्न, आय और अन्य जरूरी जानकारियां देना अनिवार्य है। अगर जानकारी अधूरी या गलत दी गई तो नामांकन रद्द हो सकता है।

ये खबर भी पढ़िए...अजाक्स को 19 साल बाद मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, कंसोटिया की जगह आईएएस संतोष वर्मा को मिली कमान

हर उम्मीदवार को शपथ-पत्र में अपनी, अपने पति या पत्नी और तीन बच्चों की जानकारी देनी होती है। इसमें आय, टैक्स, लोन, सेविंग्स और संपत्तियों का पूरा विवरण देना जरूरी है।

इसके अलावा अगर कोई संयुक्त संपत्ति, शेयर या कंपनी में निवेश है, उसका भी ब्यौरा देना जरूरी है। शैक्षिक योग्यता की भी जानकारी मांगना अनिवार्य कर दिया गया है।

ये खबर भी पढ़िए...नक्सली केंद्रीय कमेटी का बड़ा फैसला, MP-CG-महाराष्ट्र सरकारों को लिखा पत्र, हथियार छोड़ने को तैयार!

ये खबर भी पढ़िए...केन-बेतवा लिंक परियोजना: अफसरों के बंगले बचाने को बदल गया प्रोजेक्ट, 12 हजार करोड़ बढ़ी लागत

प्रदेश में अगला बड़ा निकाय चुनाव साल 2027 में होना है। वहीं, यदि किसी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम में उपचुनाव होता है तो भी ये नियम लागू रहेंगे। सभी महापौर, पार्षद, अध्यक्ष समेत सभी पदों के इच्छुक उम्मीदवारों को शपथ-पत्र देना होगा।

ये खबर भी पढ़िए...MP News: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का फार्मूला- कांग्रेस के सांसद, विधायक और लीडर्स पार्टी को दें इतने रुपए

राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि इन नियमों से चुनावी प्रक्रिया ज्यादा सही और साफ होगी। जनता को अपने प्रत्याशी की सच्ची तस्वीर मिलेगी। उम्मीदवार के अपराध, संपत्ति और कर्ज का ब्यौरा आयोग के पास जमा होगा। इससे चुनावी धोखाधड़ी भी कम होगी और नेताओं पर जनता की निगरानी बढ़ेगी।

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना
मप्र नगरपालिका निर्वाचन नियम (नया संशोधन)
नगरीय विकास विभाग, मध्यप्रदेश

1. मप्र निकाय चुनाव के नए नियम क्या हैं?
   अब हर उम्मीदवार को नामांकन के साथ शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें आय, टैक्स, पत्नी या पति की जानकारी देना जरूरी होगा।
2. गलत या अधूरी जानकारी देने पर क्या होगा?
   यदि किसी भी जरूरी जानकारी को छुपाया या गलत बताया गया तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
3. नए नियम कब से लागू होंगे?
   2027 के आगामी निकाय चुनाव या किसी भी उपचुनाव में ये नियम पूरी तरह से लागू रहेंगे।