पीएम आवास योजना के ढाई लाख हड़पने वालों से वसूली के लिए दिए जा रहे नोटिस

BHOPAL. प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़झालों पर अब सख्ती की तैयारी हो गई है। योजना के तहत सरकार से अनुदान राशि लेने के बाद भी निर्माण न करने वालों से ब्याज सहित वसूली के लिए हितग्राहियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई नगरीय निकायों ने सरकार से रुपए लेकर उड़ाने वालों से वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

इतना ही नहीं, जो लाभार्थी राशि जमा करने की स्थिति में नहीं हैं उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी हो रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 30 हजार से ज्यादा हितग्राहियों का पता लगाया जा चुका है जिन्होंने अनुदान लेने के बाद भी मकान नहीं बनाया है। वहीं योजना के तहत सरकार से राशि लेने वाले अपात्रों से भी वसूली की तैयारी की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 7.18 लाख आवास बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध 5.75 लाख मकान ही बनाए गए हैं। जबकि 1 लाख 13 हजार मकानों का निर्माण चल रहा है। यानी 30 हजार हितग्राहियों ने सरकार से 2.50 लाख रुपए की अनुदान राशि लेने के बाद भी मकान बनाने का निर्माण शुरू तक नहीं किया है। ये हितग्राही योजना के तहत मिलने वाली तीनों किश्त भी ले चुके हैं। सरकार ने अब ऐसे हितग्राहियों से वसूली की तैयारी कर ली है।

साल की शुरूआत में मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ाउजागर किया था। प्रदेश में 2037 अपात्र आवेदकों में से 1555 लोग सरकार से 15.66 करोड़ का अनुदान हासिल कर चुके हैं। इसमें नगरीय निकाय के अधिकारी- कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों को आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों का परीक्षण करने के निर्देश दिए थे।

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सागर में आवास योजना में शामिल होने और अनुदान राशि को हड़पने के मामलों की पड़ताल में 182 लाभार्थी सामने आए हैं। निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बीएलसी घटक के तहत 2.50 लाख रुपए की अनुदान राशि हासिल करने वाले ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के आदेश पर बीते दिनों नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी 48 वार्डों में आवास योजना में बने मकानों का परीक्षण कराया गया था। अब योजना का लाभ लेकर राशि खर्च करने वाले लाभार्थियों को नोटिस देकर ब्याज सहित राशि जमा कराने को कहा गया है। उन्हें राशि जमा न कराने पर वसूली के लिए कुर्की की चेतावनी भी दी गई है।

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छिंदवाड़ा में भी पीएम आवास योजना में जमकर गड़बड़ी उजागर हुई है। जिला प्रशासन के आदेश पर नगरीय क्षेत्र में अनुदान राशि डकारने वालों की सुनवाई तहसील कार्यालय में कराई जा रही है। बीते दिनों सुनवाई के दौरान 7 लाभार्थियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए योजना के तहत मिली राशि जमा करा दी है। जबकि प्रशासन ने राशि जमा न कराने वाले 19 लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नगरीय क्षेत्र में आवास योजना से सरकारी मदद लेने वाले 206 लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है जिन्होंने अब तक मकान नहीं बनाए हैं। इनमें से कुछ राशि वापस लौटाने की स्थिति में ही नहीं हैं।

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हरदा नगर पालिका परिषद भी आवास योजना में सेंध लगाने वालों से अछूती नहीं है। यहां योजना के तहत 177 लाभार्थी राशि लेने के बाद मकान नहीं बना पाए हैं। अब नगर पालिका प्रशासन ने ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के बावजूद इनमें से ज्यादातर सामने नहीं आए हैं। इस स्थिति को देखते हुए नगर पालिका द्वारा लाभार्थियों के घरों पर आवास योजना के तहत ली गई राशि के संबंध में उनके घरों पर लेखन कराया जा रहा है। नगर पालिका ने ऐसे लोगों से वसूली के लिए कोर्ट नोटिस भेजने के साथ ही कुर्की के लिए आरआरसी भी जारी कराई हैं। जिससे नगर में खलबली मच गई है।

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बुरहानपुर नगर निगम ने आवास योजना की राशि का दुरुपयोग करने वाले 640 लाभार्थियों का पता लगाया है। इनसे वसूली के लिए पांच माह पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे हितग्राहियों से निगम 6.40 करोड़ रुपए की वसूली करने की कवायद कर रहा है। इसके लिए तहसीलदार के माध्यम से आरआरसी भी जारी कराई जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए अब तक कुछ लाभार्थियों ने आगे आकर योजना के तहत मिली अनुदान राशि को जमा भी करा दिया है। हांलाकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति रुपए लौटाने की नहीं है।