एक राज्य, एक जांच, फिर भी रेट में गजब का अंतर, आखिर एमपी स्वास्थ्य विभाग क्यों कर रहा है 3 गुना भुगतान?

मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हो रही जांचों की कीमतों में असमानताएं अब एक बड़ा सवाल बन गई हैं। सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में एक ही जांच के लिए अलग-अलग दरें क्यों हैं? ऐसा तब हो रहा है, जब एक ही कंपनी इन अस्पतालों के लिए जांचें करवा रही है। वहीं सरकार की तरफ से पूरा भुगतान किया जा रहा है। बता दें कि सिविल अस्पताल में एक जांच के लिए जहां 133 रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं जिला अस्पताल में वही जांच 317 रुपए की दर से की जा रही है। यह गड़बड़ी पांच साल से अनदेखी हो रही है। एमपी स्वास्थ्य विभाग इस असमानता पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा?

2019 में प्रदेश सरकार ने साइंस हाउस और पीओसीटी सर्विसेज (कंसोर्टियम) को प्रदेश के 85 जिला अस्पतालों में लैब संचालन का जिम्मा सौंपा था। यह कंपनी दावा करती है कि वह सीजीएचएस-एनएबीएल दरों से 31% कम दर पर जांचें करवा सकती है। वहीं, इस कंपनी के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में भी लैब चलाए जा रहे हैं। यहां दरों में और भी अधिक छूट मिलती है।

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मेडिकल कॉलेजों में अलग-अलग दरें लागू हैं। पिछले साल मेडिकल कॉलेजों की लैब का कार्य एनएसीएल को सौंपा गया था। एनएसीएल 71% की छूट देकर जांचें करवा रहा है। बावजूद इसके इन मेडिकल कॉलेजों में हर दिन 8000 से 10 हजार जांचें होती हैं। इस दर पर यह कंपनी सबसे सस्ती जांचें करवा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

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प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस गड़बड़ी को गलत बताया। उनका कहना है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एक ही जांच के अलग-अलग रेट हैं। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह गलत है। हम इसकी जांच करेंगे और प्रदेश में एक ही दर पर जांच की सुविधा प्रदान करेंगे।

पूर्व एनएचएम संचालक डॉ. पंकज शुक्ला ने इस मुद्दे पर कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभाग अब एक हो गए हैं। लैब में जांच की गुणवत्ता, रिएजेंट और उपकरण समान हैं, तो फिर रेट भी समान होने चाहिए।

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साइंस हाउस के सीईओ पुनीत दुबे ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी। उनका कहना है, हमने जो टेंडर में रेट्स प्राप्त किए थे, उन्हीं के आधार पर हम जांच कर रहे हैं। हम रेट में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने टेंडर के अनुसार ही डिस्काउंट कोट किया है।