मप्र परिवहन चौकी पर वसूली, रुपए नहीं दिए तो ट्रक ड्राइवर को पीटा, गडकरी को शिकायत

INDORE. मप्र का परिवहन विभाग सौरभ शर्मा कांड के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुफ्त की कमाई और अवैध वसूली की ऐसी आदत हो गई है कि सीएम डॉ. मोहन यादव के आदेश को भी ताक पर रख दिया है। अब ताजा कांड आया है कि वसूली नहीं देने पर परिवहन अधिकारियों ने ट्रक ड्राइवर को पीट दिया और फिर धमकाया भी कि कहीं शिकायत मत करना। इस मामले में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत की हुई है।

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ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने पत्र में लिखा कि एक गंभीर घटना लाने के लिए लिख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश (एमपी) की सीमाओं पर ट्रक ड्राइवरों द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न, शारीरिक हमले और धमकी को उजागर करती है। यह पत्र एसोसिएशन के जेपी सिंगला ने लिखा है। वहीं इंदौर ट्रक आपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा कि कुछ लोग सीएम द्वारा लिए गए सख्त फैसले को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं और अवैध वसूली के तरीके निकाल रहे हैं। हमने भी कुछ दिन पहले सीएम को पत्र लिखकर चेकिंग प्वाइंट पर कंप्यूटर सिस्टम आधार पर 15-15 दिन की पोस्टिंग की मांग की है, क्योंकि अभी भी बोली लगाकर वसूली के लिए यह पोस्टिंग ली जा रही है।

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1. 17 जनवरी, 2025 शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे पुणे से नेपाल जा रहा एक लोडेड ट्रक हनुमना-रीवा-मध्य प्रदेश चेक पोस्ट को पार कर रहा था, जब आरटीओ कर्मचारियों ने ड्राइवर को रोका। अधिकारियों द्वारा मांगे गए अनधिकृत प्रवेश शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने पर, ड्राइवर पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे उसके शरीर पर चोटें दिखाई दे रही थीं।

2. आहत ड्राइवर मदद मांगने के लिए हनुमना पुलिस स्टेशन में श इंद्रेश (सब-इंस्पेक्टर) के पास गया। जब पुलिस ड्राइवर के साथ जांच करने के लिए घटनास्थल पर गई, तो आरटीओ कर्मचारियों ने न केवल सहयोग करने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिस के सामने ड्राइवर को गाली देना और धमकाना शुरू कर दिया। डर और अधिक भयभीत महसूस करते हुए, ड्राइवर ने औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज करने से परहेज किया। हमने आपके संदर्भ के लिए घायल ड्राइवर और इस घटना में शामिल आरटीओ वाहन की तस्वीरें संलग्न की हैं।

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1. शारीरिक उत्पीड़न: अधिकारियों द्वारा इस तरह का हिंसक व्यवहार उन ड्राइवरों की सुरक्षा और गरिमा को कमजोर करता है जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं।

2. धमकी और दुर्व्यवहार: शिकायत दर्ज करने में ड्राइवर की अनिच्छा ऐसी घटनाओं से पैदा हुए डर और ड्राइवरों के लिए न्याय पाने के लिए सुरक्षित माहौल की कमी को दर्शाती है।
3. गैरकानूनी व्यवहार: सभी संवैधानिक भुगतानों के अनुपालन के बावजूद, ड्राइवरों को अवैध प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
4. संचालन पर प्रभाव: इस घटना ने न केवल माल की आवाजाही को बाधित किया, बल्कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्ता के निरंतर दुरुपयोग के लिए एक हानिकारक मिसाल भी कायम की।

1. तत्काल कार्रवाई: संबंधित राज्य अधिकारियों को इस घटना की जांच करने, शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राज्य की सीमाओं पर ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दें।
2. ड्राइवर सुरक्षा उपाय: ड्राइवरों को उत्पीड़न से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करें, जिससे शिकायत निवारण तंत्र, समर्पित हेल्पलाइन और ऑन-ग्राउंड सहायता प्रणाली शामिल हैं।
3. जवाबदेही और निगरानी: सीमा चौकियों पर इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी करें और विवादों को सुलझाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करें। महोदय, यह घटना भारत की आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण ड्राइवरों की गरिमा, सुरक्षा और आजीविका की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। हमें विश्वास है कि आपकी त्वरित कार्रवाई न केवल इस विशेष मामले में न्याय प्रदान करेगी बल्कि भविष्य में इसी तरह के संचार को भी रोकेगी। हम इस मामले के बारे में आगे की जानकारी या सहायता के लिए उपलब्ध हैं और आपकी त्वरित कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।