महिलाओं के लिए खुशखबरी, मोहन सरकार ने शुरू की हॉस्टल योजना

Sourabh Bhatnagar | Jan 14, 2025, 16:31 IST
Share
working-women-hostel-scheme-madhya-pradesh-jabalpur-gwalior 1
working-women-hostel-scheme-madhya-pradesh-jabalpur-gwalior 1

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर कामकाजी महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना को शुरू किया है।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर कामकाजी महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत घर से दूर काम करने वाली महिलाओं को सस्ता और सुरक्षित घर मिलेगा। जबलपुर और ग्वालियर में इस योजना की शुरुआत की गई है। करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। इसमें डाइनिंग रूम, वर्किंग स्पेस से लेकर लाइब्रेरी जिम और गार्डन कई सारी सुविधाएं मिलेंगी।

सरकार की ये योजना उन महिलाओं के काम आएगी, जो कि घर से दूर नौकरी करती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को कम कीमत पर घर मिलेगा। कई बार महिलाओं को दूसरे शहर में शिफ्ट होने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने हॉस्टल योजना की शुरुआत की है।
ऐप और वेबसाइट पर सरकारी कैलेंडर डालना भूले, कर्मचारी बोले- कब आएगा?

जबलपुर में हो रहा निर्माण

वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना के तहत जबलपुर के तेबर में हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। इस हॉस्टल की लागत 31 करोड़ रुपए है। करीब 5.25 बीघा क्षेत्र में बनेगा। हॉस्टल में महिलाओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। यहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे महिलाओं को एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलेगा।

CM मोहन ने 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में डाले 1553 करोड़ रुपए

इन शहरों में भी बनेंगे वर्किंग वुमेन हॉस्टल

इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में भी हॉस्टल बनाने की योजना है। यहां पर जल्द वर्किंग वुमेन हॉस्टल' बनेंगे। इन शहरों में हॉस्टल बनाने के लिए कुल 210 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। इससे साफ हो गया है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कितनी गंभीर है।

MP में इंस्पेक्टरों और सब-इंस्पेक्टरों का तबादला, सभी EOW भेजे गए

हॉस्टल को लेकर नियम

हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। सबसे जरूरी नियम यह है कि सभी महिलाओं को रात 11 बजे तक हॉस्टल वापस आना होगा। किसी भी महिला को हॉस्टल में अधिक से अधिक 3 साल रहने की परमीशन होगी। अविवाहित और विवाहित महिलाएं हॉस्टल योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हॉस्टल में पुरुषों को सिर्फ लाउंज तक ही आने की परमीशन होगी। हॉस्टल में नशीले पदार्थ शराब और धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • MP News
  • Madhya Pradesh
  • CM Mohan Yadav
  • MP
  • मोहन सरकार
  • मध्य प्रदेश
  • मध्य प्रदेश समाचार
  • Government Scheme
  • सरकारी योजना
  • CM मोहन यादव
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज