कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, थारपारकर या डांगी पर फंसी बाजी

• कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, विवादित सवालों को लगाई थी याचिका।
• 1100 पदों पर अटकीं नियुक्तियां, हाई कोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों का इंतज़ार बढ़ा।
• तीन विवादित सवाल बने वजह, फाइनल आंसर-की में बदले उत्तरों पर मचा घमासान।
• RPSC बनाम चयन बोर्ड का दांव, एक ही सवाल के दो अलग-अलग सही जवाब।
• सरकारी किताबों का हवाला, एनसीईआरटी और विभाग के आंकड़ों को लेकर याचिका।

राजस्थान हाई कोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 का अंतिम परिणाम जारी करने और नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है।

यह रोक जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने सतीश कुमार मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव से जवाब भी मांगा हैं। याचिका में परीक्षा के तीन विवादित सवालों को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों में से तीन सवालों को लेकर विवाद था।

मुख्य विवाद सवाल नंबर-56 को लेकर था। इस सवाल के जिस जवाब को कर्मचारी चयन बोर्ड गलत मान रहा है। उसी जवाब को आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती-2025 में सही माना था।

इनमें से कौनसी मवेशियों की द्वि-प्रयोजनी नस्ल हैं?
(A) थारपारकर (B) सिंधी
(C) साहिवाल (D) डांगी

कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रारंभिक आंसर की में इसका जवाब थारपारकर सही माना, लेकिन फाइनल आंसर की में डांगी को सही मान लिया।

इसे हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि आरपीएससी ने यही सवाल स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती-2025 में पूछा था। जिसमे थारपारकर की ही सही माना था। वहीं कृषि विभाग और पशुपालन विभाग की किताबो में भी इसे ही सही माना गया हैं।

यह भर्ती परीक्षा 1100 पदों के लिए आयोजित हुई थी। भर्ती की लिखित परीक्षा 10 अप्रेल 2026 को हुई थी।

15 जून को फाइनल आंसर-की और 23 जून को दस्तावेज सत्यापन के लिये फाइनल अंतरिम परिमाण जारी किया गया था।

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