जयपुर सबसे महंगा, पाली किफ़ायती: राजस्थान निकाय चुनाव का बड़ा बजट

• स्थानीय निकाय और निगम चुनावों के संचालन हेतु 29.65 करोड़ का आवंटन।
• कुल फंड का 35% नगर निगमों को तथा 65% नगर पालिकाओं-परिषदों को।
• अकेले जयपुर के लिए 3.96 करोड़ स्वीकृत, जो 5 निगमों के संयुक्त खर्च से अधिक।
• ग्रामीण व निकाय बजट में सीकर और झुंझुनूं शीर्ष पर, सलूंबर में सबसे कम खर्च।

राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव केवल प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि एक भारी-भरकम वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा हैं। राज्य सरकार द्वारा कुल 29,64,78,000 रुपए (लगभग ₹29.65 करोड़) का बजट आवंटित किया है।

यह फंड मुख्य रूप से चुनावी तैयारियों, मतदान दलों के भुगतान, टीए/डीए (यात्रा भत्ता), ईंधन (POL), वाहनों के किराए और खान-पान जैसे मदों में खर्च किया जाएगा।

स्थानीय शासन के दो अलग-अलग स्तरों पर बजट का बंटवारा राज्य की शहरी आबादी और प्रशासनिक दायरे के अंतर को स्पष्ट करता है:

नगर निगम क्षेत्र- राज्य के 10 बड़े शहरों में कुल बजट का 34.8% (10.31,76,000 रुपए) खर्च होगा।

नगर पालिका व परिषद- बाकी 65.2% (19,33,02,000 रुपए ) का बजट जिलों की नगर पालिकाओं और परिषदों के लिए तय किया गया है।

10 प्रमुख नगर निगमों में खर्च का वितरण अत्यधिक असमान है। यह वार्डों की संख्या और मतदाता आधार को दर्शाता है:-

अकेले जयपुर नगर निगम पर होने वाला 3.96 करोड़ रुपए का खर्च राज्य के बाकी पांच नगर निगम, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर और पाली के संयुक्त खर्च 2.26 करोड़ रुपए से ज्यादा है ।

नगर पालिकाओं और परिषदों के लिए आवंटित 19.33 करोड़ रुपए में जिलों के आधार पर बड़े अंतर देखने को मिले हैं-

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