जिला प्रमुखों और प्रधानों पर बड़ा अपडेट, 222 पंचायत समितियों में SDM और कलेक्टर संभालेंगे कामकाज

Jaipur. राजस्थान में पंचायत समितियों के प्रधानों और जिला परिषद के जिला प्रमुखों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद सरकार ने नए प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। जहां पंचायत समितियों में प्रधान की जगह उपखंड अधिकारी (SDM) को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। वहीं जिला परिषद के प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर को प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। यह बदलाव पंचायत राज संस्थाओं को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

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राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 11 दिसंबर तक राज्य की जितनी भी पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहां संबंधित उपखंड अधिकारी (SDM) को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि यह निर्णय जिला कलेक्टर के अधीन लिया जाएगा कि कौन सा SDM कहां का प्रशासक होगा।

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राजस्थान में इस महीने के अंत तक करीब 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इन पंचायत समितियों में उदयपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद और अन्य 21 जिले शामिल हैं। इन जिलों में कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव होने तक प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए SDM को नियुक्त किया जाएगा।

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पिछले महीने राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां के संभागीय आयुक्तों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया था। यह कदम स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया था। आपको बता दें कि राज्य में कई पंचायतराज और निकाय संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन संस्थाओं में प्रशासक ही कामकाज संभाल रहे हैं।

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मुख्य बिंदु

प्रशासकों की नियुक्ति: पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रधानों और प्रमुखों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है।

अफसरों को जिम्मेदारी: पंचायत समितियों में प्रशासक के रूप में उपखंड अधिकारी (SDM) को नियुक्त किया जाएगा, जबकि जिला परिषद के प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर को प्रशासक बनाया जाएगा।

222 पंचायत समितियों में प्रशासक: राजस्थान में इस महीने करीब 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिनमें उदयपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद जैसे जिले शामिल हैं।