RGHS योजना का विरोध कर रहे अस्पतालों पर राजस्थान सरकार सख्त, पैनल से बाहर होने का खतरा

राजस्थान सरकार ने राजस्थान गर्वमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया है। यह योजना सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की पेशकश करने के लिए राज्य सरकार ने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल में शामिल किया था।

हालांकि, अब इस योजना के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा किए जा रहे विरोध और अनियमितताओं के कारण सरकार ने एक सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, जिन्होंने RGHS के तहत सेवाएं देने से मना किया है या नियमों का उल्लंघन किया है।

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राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि उन हॉस्पिटलों को RGHS पैनल (RGHS Panel) से बाहर कर दिया जाएगा, जो इस योजना के तहत सेवाएं नहीं प्रदान करेंगे। इसके स्थान पर नए हॉस्पिटल्स को पैनल में शामिल किया जाएगा। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट (Medical Health Department) की प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS गायत्री राठौड़ (Gayatri Rathore) ने इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि इन हॉस्पिटलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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राजस्थान में फिलहाल 50% से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स (Private Hospitals) RGHS के तहत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स इस योजना का विरोध कर रहे हैं और सेवाएं देने से मना (Refusing to Provide Services) कर रहे हैं। इन हॉस्पिटलों ने इस योजना के खिलाफ एक नया एसोसिएशन (Association) भी बनाया है। इस एसोसिएशन के तहत इन हॉस्पिटलों ने सरकारी दबाव को न मानते हुए सेवाएं बंद करने (Stopping Services) का ऐलान किया और राज्य सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की।

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सरकार की योजना है कि प्रमुख स्थानों (Major Locations) पर नए हॉस्पिटलों (New Hospitals) को RGHS पैनल में जोड़ा (Add to the RGHS Panel) जाए, ताकि लाभार्थियों (Beneficiaries) को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत प्रदेशभर से करीब 350 से अधिक हॉस्पिटलों ने RGHS में शामिल होने के लिए आवेदन (Applications to Join RGHS) किया है।

जयपुर के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों पर RGHS के तहत भारी गड़बड़ियों का आरोप है। इन हॉस्पिटलों ने सेवाएं प्रदान करने के दौरान (Providing Services) अनियमितताएं की थीं, जिसके कारण विभाग ने इन पर पेनल्टी (Penalty) लगाई। इस पेनल्टी से बचने के लिए इन हॉस्पिटलों ने सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया और सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया।

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हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, बकाया भुगतान (Pending Payments) को लेकर कुछ हॉस्पिटल्स ने सरकार से शिकायत की थी। इसके बाद, सरकार ने इन हॉस्पिटलों को बकाया बिलों का भुगतान (Payment of Pending Bills) करना शुरू किया। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक (From April this year till now) लगभग 850 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यह भी बताया कि मार्च 2025 तक (Till March 2025) सभी बकाया भुगतान को पूरा करने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि, कुछ हॉस्पिटल्स के भुगतान में देरी हो रही है, और इन हॉस्पिटलों के खिलाफ गड़बड़ियों और अनियमितताओं की जांच (Investigation) चल रही है।

राजस्थान सरकार का यह उद्देश्य है कि लाभार्थियों (Beneficiaries) को कोई परेशानी न हो (No Trouble for Beneficiaries) और उन्हें सस्ते और बेहतर इलाज (Affordable and Better Treatment) की सुविधा मिलती रहे। RGHS के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

सरकार की यह भी उम्मीद है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और समान रूप से सभी लाभार्थियों (Equally Serve All Beneficiaries) को सेवाएं प्रदान करें (Provide Services) जैसा कि RGHS के तहत निर्धारित किया गया है (As per the RGHS Guidelines)। अगर कोई हॉस्पिटल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे पैनल से बाहर किया जाएगा और नए हॉस्पिटलों को जोड़ा जाएगा।

1. 1. राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत हॉस्पिटलों को पैनल में शामिल किया है?
   राजस्थान सरकार ने राजस्थान गर्वमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत हॉस्पिटलों को पैनल में शामिल किया है।
2. 2. अगर कोई हॉस्पिटल RGHS के तहत सेवा नहीं देता है, तो राजस्थान सरकार क्या करेगी?
   अगर कोई हॉस्पिटल RGHS के तहत सेवा नहीं देता है, तो सरकार उसे पैनल से बाहर (Remove from the Panel) कर देगी और उसके स्थान पर नए हॉस्पिटल्स को जोड़ने की योजना है।
3. 3. इस साल अब तक आरजीएचएस के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया है?
   इस वर्ष अप्रैल से अब तक लगभग 850 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
4. 4. क्या राजस्थान में सभी हॉस्पिटल्स को RGHS के तहत भुगतान मिल चुका है?
   नहीं, कुछ हॉस्पिटलों के बकाया भुगतान अभी भी चल रहे हैं, जो गड़बड़ी और अनियमितताओं के कारण देरी का सामना कर रहे हैं।
5. 5. राजस्थान में RGHS का उद्देश्य क्या है?
   RGHS का उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं (Health Services) प्रदान करना है।

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