सचिन मित्तल ने संभाली जयपुर पुलिस कमिश्नर की कमान, बोले-क्राइम कंट्रोल और साइबर सुरक्षा प्राथमिकता

Amit Baijnath Garg | Oct 25, 2025, 13:09 IST

Photograph: (the sootr)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को सचिन मित्तल ने जयपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि शहर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ता पर फोकस रहेगा।

Jaipur. आईपीएस सचिन मित्तल ने शनिवार को राजस्थान में जयपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया। कमिश्नरेट कार्यालय में आयोजित समारोह में पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने मित्तल को औपचारिक रूप से पद सौंपा। इस मौके पर कमिश्नरेट के सभी आईपीएस अधिकारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और थाना इंचार्ज मौजूद रहे। मित्तल का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया।

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जोसफ को दी विदाई

कार्यभार संभालने के बाद आयोजित समारोह में पूर्व कमिश्नर जोसफ को उनके कार्यकाल के लिए धन्यवाद और विदाई दी गई। इस अवसर पर कमिश्नर ऑपरेशन राहुल प्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. राजीव पचार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) मनीष अग्रवाल, योगेश गोयल सहित चारों जिलों के डीसीपी भी मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने नए पुलिस कमिश्नर मित्तल का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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क्राइम कंट्रोल पहली प्राथमिकता मीडिया से बातचीत में कमिश्नर मित्तल ने कहा कि उनका मुख्य फोकस जयपुर शहर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ता पर रहेगा। किसी भी अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल मौके पर पहुंचना चाहिए। जितनी जल्दी पुलिस मौके पर पहुंचकर काम शुरू करती है, केस सुलझने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मित्तल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को प्राथमिकता दें और फील्ड टीमों की तत्परता बढ़ाएं।

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साइबर अपराध बड़ी चुनौती

मित्तल ने माना कि साइबर अपराध वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। उन्होंने कहा कि जयपुर पुलिस साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड पर नियंत्रण के लिए टेक्निकल टीमें और जनजागरुकता अभियान दोनों पर समान रूप से काम करेगी। हमारा संकल्प रहेगा कि लोग साइबर अपराध से बचें। इसके लिए पुलिस द्वारा समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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पुलिस थानों में ही मिले पूरी मदद

मित्तल ने कहा कि उनका उद्देश्य यह रहेगा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कमिश्नरेट कार्यालय या पुलिस मुख्यालय तक आने की जरूरत न पड़े। थाने के स्तर पर ही नागरिकों को पूरी सहायता मिले और उनकी शिकायतों का निस्तारण शीघ्र हो।