आपकी जेब में रखे नोट से हो सकती है बीमारी, शोध में मिले खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस
आपके द्वारा रोज इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा, जो सिर्फ लेन-देन का जरिया है, क्या आपको पता है कि वह कई खतरनाक बीमारियों का वाहक भी हो सकता है? हाल ही में राजस्थान के किशनगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किए गए एक चौंकाने वाले शोध से इस बात का खुलासा हुआ है। इस शोध में पता चला कि भारतीय करेंसी नोट खासकर 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट अनगिनत खतरनाक बैक्टीरिया (Bacteria) और फंगस से भरे होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के कारण कई गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं, जिनमें आंखों का संक्रमण, फेफड़ों की बीमारी और यहां तक कि टीबी (Tuberculosis) जैसी जानलेवा बीमारियां भी शामिल हैं।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...पहचान दस्तावेजों का हो रहा दुरुपयोग : सिम कार्ड पोर्ट करवाकर भी हो रही है साइबर ठगी
साइबर अपराधी अब एक नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपके पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर सिम कार्ड पोर्ट करवाए जा रहे हैं, नए सिम कार्ड बनवाए जा रहे हैं और बैंक खाते खोले जा रहे हैं। मोबाइल सिम विक्रेताओं (PoS) और अन्य संबंधित व्यक्तियों की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी Cyber fraud हो रही है, जिसके तहत साइबर अपराधी आपके दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कर लेते हैं। इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल सिम कार्ड लेने, पोर्ट करवाने और बैंक खाते जारी करवाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में जयपुर शहर के करधनी में इस प्रकार की साइबर ठगी का मामला सामने आया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...रणथंभौर टाइगर रिजर्व : ड्राइवर और गाइड यदि पर्यटकों को जंगल में अकेला छोड़कर गए तो होगी कार्रवाई
राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब चालक और गाइड पर्यटकों को अकेला जंगल में छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इस नए आदेश के अनुसार सफारी वाहन खराब होने की स्थिति में ड्राइवर और गाइड पर्यटकों को किसी भी हालत में अकेला न छोड़ें। आदेश की पालना नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कैंटर खराब खराब होने से रणथंभौर में गाइड ने पर्यटकों को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। इस कारण रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसलिए टाइगर सफारी के लिए नई SOP जारी की गई है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान सरकार के पास अपना विमान नहीं, एक साल में 66 करोड़ रुपए का हवाई किराया
राजस्थान सरकार के पास अपना कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है। यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि पिछले एक साल में हवाई यात्रा के लिए करीब 66 करोड़ रुपए का खर्च आया। यह जानकारी विधानसभा में विधायक अमीन कागजी के सवाल के जवाब में दी गई। राजस्थान सरकार ने जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कुल 228 हवाई उड़ानें भरी हैं। चूंकि सरकार के पास अपना कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिये इन उड़ानों के लिए विभिन्न कंपनियों से विमान किराए पर लिए गए।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...रिलीज से पहले विवादों में फिल्म 120 बहादुर, राजस्थान के यादव समाज ने भेजा फरहान अख्तर को नोटिस
यादव समाज राजस्थान ने बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट (Excel Entertainment) को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस फिल्म '120 बहादुर' (120 Bahadur) के लिए जारी किया गया है, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध की रेजांग ला (Rezang La) की लड़ाई पर आधारित है। फरहान अख्तर को यादव समाज के नोटिस में दावा किया गया है कि इस फिल्म में 18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों द्वारा चीनी सैनिकों से लड़ते हुए देश की सीमा की रक्षा की गई थी। इसमें से 114 जवान शहीद हुए थे, और इन शहीदों में से अधिकांश यादव समुदाय से थे। आरोप है कि फिल्म में यादव सैनिकों के योगदान को गौण किया गया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान की मंडियों में अब यूजर चार्ज : 100 रुपए पर 50 पैसे शुल्क, व्यापारियों में नाराजगी
राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों में कारोबार करने वाले व्यापारियों पर यूजर चार्ज (User Charges) लगाने का आदेश जारी किया है। कृषि विभाग के शासन उप सचिव अशोक कुमार मीना ने बताया कि अब मंडी यार्ड और उप मंडी यार्ड में कारोबार करने वाले लाइसेंसधारी हर 100 रुपए के कारोबार पर 50 पैसे शुल्क देंगे। हालांकि मंडी के बाहर कारोबार करने वालों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। राजस्थान मंडियों में यूजर चार्ज काकदम व्यापारियों में नाराजगी पैदा कर रहा है और मंडी के भीतर प्रतिस्पर्धा पर असर डाल सकता है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान सीमेंट उद्योग को मदद की दरकार, सबसे ज्यादा कच्चा माल फिर भी नहीं नंबर वन
राजस्थान (Rajasthan) भारत का प्रमुख सीमेंट उत्पादन राज्य है। यहां सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे माल जैसे चूना पत्थर (Limestone), सिलिका और जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) के अनुसार, राज्य में 2,500 मिलियन टन चूना पत्थर भंडार हैं, जो देश के सीमेंट उत्पादन के लिए 60-65% हिस्से का योगदान करते हैं। इसके बावजूद, राजस्थान सीमेंट उद्योग देश में नंबर एक स्थान नहीं बना पाया है। वित्तीय वर्ष 2024 में राजस्थान ने 74 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) सीमेंट उत्पादन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस सूची में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जिसके पास 80 MTPA उत्पादन है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...आतंकी डेविड कॉलमैन हेडली की रेकी के 17 साल बाद पुष्कर में फिर NIA की जांच, जानें पूरा मामला
राजस्थान के अजमेर जिले स्थित पुष्कर में 17 साल पहले आए आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली (David Coleman Headley) मामला एक बार फिर सुर्खियां में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पुष्कर में इस मामले की फिर से जांच शुरू की है। यह मामला 2009 से जुड़ा हुआ है, जब हेडली ने पुष्कर के इजरायली धर्मस्थल और ब्रह्मा मंदिर की रेकी की थी। हाल ही में NIA की टीम ने पुष्कर थाने में इस मामले की जानकारी जुटाई और पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान फीस एक्ट बना सिर्फ दिखावा, हर साल कट रही अभिभावकों की जेब, जानें पूरा मामला
दिल्ली में फीस एक्ट (Fee Act) लागू होने के बाद अभिभावकों (Parents) को मनमानी फीस वृद्धि से राहत मिल गई है, लेकिन राजस्थान (Rajasthan) में यह स्थिति अब भी जस की तस है। आठ साल पहले फीस एक्ट (Fee Act) लागू हुआ था, लेकिन इसका पालन कभी नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप, हर नए सत्र के साथ अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है और निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ाते जा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 लागू होने के बाद निजी स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लग गई है। इसके तहत स्कूलों को फीस निर्धारण में पारदर्शिता रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन राजस्थान में शिक्षा विभाग अब भी तमाशबीन बना हुआ है। यहां निजी स्कूल हर सत्र में फीस बढ़ाते हैं, लेकिन अभिभावकों की शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अपनी ही मेयर के खिलाफ धरने पर भाजपा पार्षद, राजस्थान में गर्माई सियासत, जानें पूरा मामला
राजस्थान के जयपुर नगर निगम हेरिटेज (Jaipur Municipal Corporation Heritage) में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम में भाजपा (BJP) के चेयरमैन और पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे राजस्थान भाजपा में राजनीतिक स्थिति गर्मा गई है। अब तक 20 से ज्यादा भाजपा पार्षदों ने मेयर और कमिश्नर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यालय भवन पर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...राजस्थान में स्मार्ट मीटर पर डिस्कॉम का यू-टर्न, अब लग सकेंगे नॉन स्मार्ट मीटर, जानें पूरा मामला
राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना (Smart Meter Scheme) में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब जयपुर डिस्कॉम (Jaipur DISCOM) ने यह साफ कर दिया है कि नए बिजली कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इसके स्थान पर नॉन स्मार्ट मीटर (Non-smart Meter) भी लगाए जा सकेंगे। यह निर्णय स्मार्ट मीटर की कमी और इंस्टॉलेशन में देरी के कारण लिया गया है। इस निर्णय से अब नए कनेक्शन जारी करना और खराब मीटर बदलना आसान होगा। जयपुर डिस्कॉम ने यह स्वीकार किया है कि स्मार्ट मीटरकी कमी और इंस्टॉलेशन में देरी के कारण नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने का काम अटक गया था। इससे पूरे राज्य में नए कनेक्शन की प्रक्रिया और खराब मीटर बदलने में भी रुकावट आ रही थी। कई जिलों से मिल रहे फीडबैक के आधार पर डिस्कॉम को अपनी गाइडलाइन में बदलाव करना पड़ा।
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