धर्मांतरण कानून के खिलाफ मसीही समाज का बड़ा प्रदर्शन, हजारों लोग पहुंचे, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

Raipur. प्रदेश में पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त मसीही समाज ने इस कानून के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राजभवनघेराव का ऐलान किया था। इसको लेकर आज नवा रायपुर के तूता धरनास्थल पर समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया।

धरने में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पहले विधेयक पर चर्चा की, जिसके बाद वे राजभवन की ओर कूच करने के लिए निकले, लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धरनास्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग की हुई थी, भीड़ को वहीं पर रोक दिया गया। समाज के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

आयोजकों का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाना है। मंच से मसीही समाज के नेता इस विधेयक के संभावित दुष्प्रभावों को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं।



पिछले सप्ताह रायपुर में मसीही समाज ने इस कानून के विरोध में रैली (Raipur Christian Protest rally) निकाली थी। यह रैली बुढ़ातालाब से अंबेडकर चौक तक आयोजित हुई थी।समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जिन प्रावधानों पर पहले आपत्ति जताई गई थी, उन्हें फिर से विधेयक में शामिल कर दिया गया है। उनका तर्क है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।

उन्होंने “लालच” शब्द की स्पष्ट परिभाषा की मांग करते हुए कहा कि स्वेच्छा से धर्म अपनाने या प्रचार करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए।



मसीही समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इस कानून में संशोधन नहीं किया गया, तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। साथ ही राज्यभर में मशाल रैली और विरोध प्रदर्शन जारी रखने की भी बात कही है।

विजय शर्मा द्वारा पेश यह विधेयक 1968 के पुराने कानून की जगह लाया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के जरिए धर्मांतरण पर रोक लगाना है।

• अवैध धर्मांतरण पर: 7 से 10 साल जेल + न्यूनतम 5 लाख जुर्माना
• यदि पीड़ित महिला, नाबालिग, SC/ST/OBC हो: 10 से 20 साल जेल + 10 लाख जुर्माना
• सामूहिक धर्मांतरण: 10 साल से आजीवन कारावास + 25 लाख जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति पहले दोषी ठहराया जा चुका है और दोबारा अवैध धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है।

धर्मांतरण में सहयोग करने वालों को 6 महीने से 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।

• धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य
• अनुष्ठान कराने वाले (पादरी, मौलवी, पुजारी) को भी पहले से जानकारी देना होगा
• बिना सूचना के धर्मांतरण अवैध माना जाएगा

विधेयक में ऐसे विवाह को अवैध माना जाएगा, जिसमें धर्म परिवर्तन केवल शादी के उद्देश्य से किया गया हो। ऐसे मामलों में कोर्ट विवाह को शून्य घोषित कर सकता है।

धर्मांतरण से जुड़े मामलों में विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई गई है। दोषी पाए जाने पर संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

धर्मांतरण कानूनके तहत हर जिले में विशेष अदालतें बनाई जाएंगी, जहां इन मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।

विधानसभा में यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। जहां सत्तापक्ष ने इसका समर्थन किया, वहीं विपक्ष ने विरोध करते हुए वॉकआउट किया।

प्रदेश के बस्तर, जशपुर, रायगढ़, रायपुर और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर पहले से ही संवेदनशील स्थिति रही है। ऐसे में इस विधेयक के बाद सामाजिक और राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है।

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026; मसीही समाज का आरोप, धर्मांतरण पर प्रतिबंध संवैधानिक हनन

रायपुर में ईसाई समाज का विरोध प्रदर्शन: चर्च और समुदाय पर हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

कांकेर में शव दफन को लेकर बवाल; ग्रामीणों ने चर्च में लगाई आग, 2 पक्षों में मारपीट, पुलिसकर्मी भी घायल

ननों की गिरफ्तारी और कब्र से शव निकालने को लेकर बड़े पैमाने पर ईसाई समाज का विरोध प्रदर्शन