सीएम भजनलाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, तेल-गैस की आपूर्ति सुचारु होने का किया दावा

• सीएम भजनलाल शर्मा ने बुलाई सर्वदलीय बैठक।
• ईंधन और उर्वरक उपलब्धता की जानकारी साझा की।
• सरकार का दावा, सभी दलों ने सहयोग का किया वादा।
• विपक्ष ने गैस वितरण की नियमित मॉनिटरिंग के सुझाव दिए।
• खाड़ी देशों में फंसे प्रवासियों के बारे में अवगत कराया।

Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर ईंधन और उर्वरक की उपलब्धता को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। सीएम ने बैठक में दावा किया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक (यूरिया-डीएपी) का पर्याप्त भंडार मौजूद है, इसलिए जनता को घबराने की जरूरत नहीं है।

बैठक में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। दावा किया गया कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आरएलडी और निर्दलीय विधायकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। सभी दलों ने एकजुट होकर राज्यहित में कार्य करने का संकल्प दोहराया। साथ ही जिला स्तर पर गैस वितरण की नियमित मॉनिटरिंग के सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तेल और गैस की सुचारु आपूर्ति के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया गया है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो मुख्य सचिव और खाद्य मंत्री की देखरेख में नियमित समीक्षा कर रही है।

जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और रसद विभाग की टीमें तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं। किसी भी समस्या या कालाबाजारी की शिकायत के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे संचालित किए जा रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। खाद्य मंत्री सुमित गोदाराने बताया कि अब घरेलू एलपीजी डिलीवरी के लिए ओटीपी (OTP) और पासबुक में एंट्री अनिवार्य कर दी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने पीएनजी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों, होटलों और आवासीय इकाइयों को सुरक्षित पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

​मध्यपूर्व संकट के दौरान विदेश में फंसे राजस्थानियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन के 26 अंतरराष्ट्रीय चैप्टरों के साथ वीसी के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान बताया गया कि रियाद, कुवैत, बहरीन और दुबई जैसे देशों में प्रवासियों के आवास, भोजन और वतन वापसी में अच्छा कार्य किया है।

​मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्तमान में संचालित 26 चैप्टर्स के अलावा 14 नए चैप्टरों का गठन प्रक्रिया में है। न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर की तर्ज पर सभी चैप्टर्स में युवा एवं महिला विंग शुरू करने की अपील की गई, जिससे प्रवासी समुदाय की जड़ों से जुड़ाव और मजबूत हो सके।

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