सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों को राहत, जानें पूरा मामला

Mukesh Sharma | Updated:
Share
rangai
Photograph: (the sootr)

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों को राहत देते हुए कॉमर्शियल कोर्ट के कुर्की और सीज करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ कुर्की नहीं की जा सकती।

News In Short

  • सांगानेर की रंगाई-छपाई की 848 फैक्ट्रियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत।
  • सीईटीपी प्लांट के भुगतान का है विवाद।
  • कॉमर्शियल कोर्ट का कुर्की का आदेश रद्द।
  • कॉमर्शियल कोर्ट को मामले में पुन:सुनवाई के आदेश।

News In Detail

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सांगानेर स्थित 848 रंगाई-छपाई फैक्ट्री मालिकों को बड़ी राहत देते हुए जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट के 14 फरवरी 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में फैक्ट्रियों को सीज कर कुर्क करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश पर हाई कोर्ट ने पहले ही अंतरिम रोक लग रखी थी। अब विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्ध करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए कॉमर्शियल कोर्ट को भेज दिया है।

अधिकार सीमा से बाहर नहीं जा सकता आदेश

हाईकोर्ट ने कहा है कि निष्पादन कार्यवाही के दौरान कोई भी अदालत अपनी अधिकार-सीमा से बाहर जाकर नए दायित्व तय नहीं कर सकती। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि कॉमर्शियल कोर्ट सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए केवल निष्पादन की सीमाओं में रहकर फैसला करे।

सदस्यों पर व्यक्तिगत कुर्की गलत

मामले में कॉमर्शियल कोर्ट ने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के बकाया भुगतान के लिए फैक्ट्री मालिकों की संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए थे। इस आदेश को सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार का कहना था कि आदेश गलत है क्योंकि, भुगतान का दायित्व केवल डवलपमेंट कंपनी का है ना कि व्यक्तिगत सदस्यों का । इसलिए सदस्यों से व्यक्तिगत रुप से वसूली करने और वसूली नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने माना है कि कंपनी के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत कुर्की नहीं की जा सकती।

145 करोड़ के सीईटीपी प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद

सांगानेर की रंगाई-छपाई इकाइयों के अपशिष्ट जल के शोधन के लिए करीब 145 करोड़ रुपए की लागत से सीईटीपी प्लांट प्रस्तावित था। यह प्रोजेक्ट एडवेंट एनवीरोकेयर टैक्नोलॉजी और सांगानेर एनविरो प्रोजेक्ट डवलपमेंट के बीच समझौते से शुरू हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद लागत बढ़ने और भुगतान विवाद के चलते कंपनी ने काम रोक दिया और मामला अदालत तक पहुंचा था। प्रोजेक्ट का बना हुआ बाकी काम राज्य सरकार पूरा करवा रही है।

ये भी पढ़ें:-

5 साल में बदलेगा सरकारी स्कूलों का चेहरा: 12,335 करोड़ का मेगा प्लान

राज्यसभा के 76 सांसदों पर क्रिमिनल केस, इनमें से 36 पर गंभीर मामले, 42 फीसदी सदस्यों के पास 10 करोड़ से अधिक संपत्ति

एईएन भर्ती 2024: मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, यहां से करें डाउनलोड

राजस्थान की तीरंदाज जोड़ी रजत और स्वति पर रहेंगी सबकी नजरें, 21 मार्च से शुरू हो रहा एशिया

Tags:
  • जीएसटी
  • जयपुर
  • राजस्थान हाईकोर्ट
  • सरकार
  • अपशिष्ट जल
IPS राजेश कुकरेजा को जेल विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी, DIG वित्त के साथ अब संभालेंगे जेल उप महानिरीक्षक का प्रभार

By

IPS राजेश कुकरेजा को जेल विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी, DIG वित्त के साथ अब संभालेंगे जेल उप महानिरीक्षक का प्रभार
48 दिन से सड़क पर अभ्यर्थी, अब विधानसभा में गूंजेगी आवाज, शिक्षक भर्ती पर सरकार से जवाब तलब

By Atul Dwivedi

48 दिन से सड़क पर अभ्यर्थी, अब विधानसभा में गूंजेगी आवाज, शिक्षक भर्ती पर सरकार से जवाब तलब
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1997 बैच के सुबोध सिंह-निहारिका बारिक बने अपर मुख्य सचिव, 2002 बैच के दो अफसरों को भी मिला प्रमुख सचिव का प्रमोशन

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1997 बैच के सुबोध सिंह-निहारिका बारिक बने अपर मुख्य सचिव, 2002 बैच के दो अफसरों को भी मिला प्रमुख सचिव का प्रमोशन
Rajasthan Top News: हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार
नगरीय निकाय चुनाव : चार शहरों में जीत के लिए BJP ने कसी कमर, स्मृति ईरानी ने विजय शर्मा और गजेंद्र यादव को दिया बड़ा जिम्मा

By Umeshwari Baghel

नगरीय निकाय चुनाव : चार शहरों में जीत के लिए BJP ने कसी कमर, स्मृति ईरानी ने विजय शर्मा और गजेंद्र यादव को दिया बड़ा जिम्मा
स्वच्छ सर्वेक्षण के अंक सात दिन बाद भी गायब, कांग्रेस ने इंदौर के महापौर को घेरा, अंकों से सामने आएगा सच

By Sanjay Gupta

स्वच्छ सर्वेक्षण के अंक सात दिन बाद भी गायब, कांग्रेस ने इंदौर के महापौर को घेरा, अंकों से सामने आएगा सच
MP बनेगा टेलीकॉम हब! 3611 करोड़ से लगेंगी फैक्ट्रियां, 15 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

By Sandeep Kumar

MP बनेगा टेलीकॉम हब! 3611 करोड़ से लगेंगी फैक्ट्रियां, 15 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार