मप्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट में मप्र सरकार ने पहली बार 27% OBC पर मांगी राहत, छत्तीसगढ़ का दिया हवाला, फिलहाल आदेश नहीं
मध्यप्रदेश सरकार ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए राहत मांगी। 2019 में मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का एक्ट पास हुआ था, लेकिन...
इंदौर हुकुमचंद मिल की जमीन पर लगे 5000 पेड़ संकट में, हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट में यह कटेंगे
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गर्भकाल : काश! मुख्यमंत्री समझ सकें कि उज्जैन ही पूरा मध्यप्रदेश नहीं है...
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गर्भकाल : उत्सवधर्मी मुख्यमंत्री की पहचान बना रहे हैं डॉ. मोहन यादव