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एनजीटी ने प्रदेश के मुख्य सचिव समेत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम भोपाल को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब माँगा है.
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