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मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पर लगातार विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार ने 15,000 पन्नों में जवाब दिया है। इनमें ऐसे आंकड़े हैं जो आगे जाकर सरकार के गले की हड़डी बन सकते हैं। सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह तक टल गई।
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