MP High Court: इंदौर बेंच ने आपसी सहमति से तलाक को लेकर अहम बात कही है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि हर मामले में तलाक के लिए छह महीने इंतजार करना जरूरी नहीं है। अगर पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनके बीच सुलह की उम्मीद नहीं है। तो कोर्ट इस अवधि को कम करने के बारे में सोच सकता है।

TNCP के ज्वाइंट डायरेक्टर और भोपाल के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार फिर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट की जांच के आदेश को चुनौती दी है। बता दें डिविजन बेंच ने अपील पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। अब मामले की सुनवाई के लिए एक हफ्ते बाद की तारीख तय की गई है।

MP High Court Vacancy 2026: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड-3 के 418 पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट और CPCT पास उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक बिना फीस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। चयन प्रारंभिक परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा।

भोपाल में PNG कनेक्शन मिलने से पहले LPG सप्लाई रोकने के आरोप पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने पूछा कि अगर PNG की व्यवस्था नहीं हुई तो लोगों के चूल्हे कैसे जलेंगे? कोर्ट के पूछने पर याचिकाकर्ता ने अयोध्या बायपास का उदाहरण दिया। अब सरकार की ओर से बुधवार, 07 अक्टूबर को इस इलाके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।

मध्य प्रदेश में 80 हजार शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर पेंच फंसा है। हाईकोर्ट ने 2018 में शामिल शिक्षकों को ओपीएस का हकदार माना था। तीन महीने बाद भी एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब विभाग इस फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका लगाने की तैयारी में है। 5 अक्टूबर को जबलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों और वकीलों की बैठक होगी।

जबलपुर के प्रसिद्ध मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग घराने का संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में तीन दौर की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही। अब चार अपीलों के जरिए मामला हाईकोर्ट में है। चीफ जस्टिस की बेंच ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पूर्व प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स को 32 और 27 महीने का एरियर्स देने के बजाय हाईकोर्ट से स्थगन लेने की तैयारी में है। इससे सरकार को करीब 4400 करोड़ रुपए बचाने की उम्मीद है। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है।

दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह की सदस्यता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के आरोप के बाद दतिया की राजनीति में उपचुनाव की सुगबुघाट तेज हो गई है।

जयपुर में एसीबी ने वन विभाग के दो अधिकारियों को पैसे लेते हुए पकड़ा है। वनपाल श्याम सिंह को 20 हजार रुपए और फॉरेस्ट गार्ड शिव किशोर को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने एक फिल्म की शूटिंग के लिए एनओसी जारी करने के लिए यह रकम मांगी थी।

भाजपा प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान गुरुवार को इंदौर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे श्राद्ध पक्ष में 10 अक्टूबर को उज्जैन में पितरों का तर्पण करेंगी। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म अपनाने के संकेत भी दिए हैं। इसी दौरान उन्होंने लव जिहाद को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन का दावा किया है।

छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित दिव्यांग कल्याण यानी SRC-PRRC मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करीब 1000 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी के आरोप वाले इस मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद CBI को जांच सौंपी गई। लेकिन अब सवाल जांच शुरू होने का नहीं, जांच के बाद कार्रवाई कब होगी, इसका है। करीब एक साल से CBI दस्तावेजों की पड़ताल, पूछताछ और सबूत जुटाने में लगी रही।

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। गोपाल गुर्जर और नेम सिंह फौजदार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों नेताओं की वापसी से पार्टी को टोंक के मालपुरा और भरतपुर-डीग इलाके में फायदा मिलने की उम्मीद है। गोपाल गुर्जर 2023 में कांग्रेस से नाराज होने के बाद मालपुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।

NEW DELHI. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में 42 पूर्व जजों ने एक लेटर पर दस्तखत किए हैं। इसमें एसआईआर प्रक्रिया को सही बताया गया है। जजों के मुताबिक वोट चोरी के आरोप बिना सबूत लगाए जा रहे हैं। इससे चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा घट सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में एसआईआर की याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है।