मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अक्टूबर को हरदा जिले में स्वामित्व योजना के तहत 10 हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे। गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल को भी प्रमाण-पत्र मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक और कानूनी सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कलेक्टर को भू-स्वामित्व रजिस्ट्री का काम तेज करने के निर्देश दिए।

जेडीए और पुलिस विभाग के बीच जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। जेडीए ने पुलिस कॉरपोरेशन का पट्टा निरस्त कर दिया और अपनी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। पुलिस ने इस जमीन के लिए 4.50 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब यह खर्च बेकार होने की आशंका है। जामडोली थाने की जमीन भी जेडीए द्वारा पहले ही निरस्त कर दी गई थी।

अजमेर में एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी से 26.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया। आरोपी ने मकान की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर पैसा लिया और लौटाया नहीं। पीड़िता ने कई बार रकम वापस मांगी, लेकिन हर बार आरोपी टाल-मटोल करता रहा। अंततः पीड़िता ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई।

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना रजिस्ट्री (Swamitva Yojana Registry) अभियान के बीच नया विवाद सामने आया है। सरकार ने गुरुवार से शनिवार तक रजिस्ट्री का लक्ष्य तय किया है। इसी दौरान पटवारियों के पुराने प्रकरण, शिकायत और जांच रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी सामने आई है। इससे प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर महिलाओं के नाम होने वाली भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का असर आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। मई 2026 में लागू व्यवस्था के बाद चार महीनों में 40, 886 से अधिक पंजीयन महिलाओं के नाम दर्ज हुए हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामलों में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की अपील पर सुनवाई से पहले पीड़ित बच्चे या उसके अभिभावक को नोटिस देना जरूरी होगा। पीड़ित को कानूनी मदद और अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री शुरू होगी। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। यह निर्देश सीएम ने कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए।

मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी की जा रही है। नवरात्र और दिवाली जैसे त्योहारी सीजन में घर, प्लॉट और जमीन की खरीद-बिक्री बढ़ जाती है।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन तेजी से बढ़ा है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट के बाद रजिस्ट्री में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 32 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने फेसलेस रजिस्ट्री का नियम बदला है। अब कोई भी सब-रजिस्ट्रार किसी भी जिले की फाइल पंजीकृत कर सकेगा। इससे रजिस्ट्री में देरी कम होगी।

RAIPUR. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां एक कपड़ा कारोबारी को पान खाना महंगा पड़ गया। कारोबारी सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर पान खाने गया था। इसी बीच बदमाश स्कूटी में रखे 10 लाख रुपए लेकर भाग निकले। घटना कटोरा तालाब इलाके की है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जंतर मंतर प्रदर्शन रोकने के इंतजामों पर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जितना दबाओगे, विद्रोह उतनी ताकत से होगा। पटवारी ने ट्रेनें रद्द करने और कीलें बिछाने की तुलना युद्ध के हालात से की। इधर राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। कांग्रेस CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग पर कायम है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के ताजा आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। गहलोत का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को देश-विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है और यह कि सत्ताधारी पार्टी ने दिल्ली को एक छावनी में तब्दील कर दिया है।

INDORE.अयोध्यापुरी की विवादित चार एकड़ जमीन (जिसकी मौजूदा बाजार कीमत 350 करोड़ है) वह रहवासियों के हाथ से चली गई है। जिला कोर्ट ने प्रतीक संघवी, दीपक मद्दा के डायरेक्टर वाली कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है। वहीं अयोध्यापुरी रहवासी कल्याण संघ और देवी अहिल्या संस्था के दाव को खारिज कर दिया है।

पंजाब के शाही इमाम उस्मान रहमानी लुधियानवी और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के बीच बयानबाजी जारी है। शुक्रवार को इमाम ने आरोप लगाया कि शास्त्री उनके घर पहुंचकर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इमाम का कहना है कि विवाद धर्मांतरण को लेकर नहीं, बल्कि बहनों पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ था।