मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर संजय दुबे फिर चर्चा में हैं। बुधवार को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। यहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से उनकी तारीफ की। विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कहा कि सभी का ध्यान खिंच गया है। अब उनकी टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा बटोर रही है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को शाजापुर और इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शाजापुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इंदौर पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 और भूमिपूजन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में जेम पोर्टल के जरिए बाजार भाव से कई गुना ज्यादा दामों पर सामान खरीदा गया है। विभागीय जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद लोकायुक्त संगठन ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। नगरीय विकास विभाग से पूरा रिकॉर्ड मिलते ही जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज होगी।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में महंगी खरीदी का प्रेजेंटेशन वायरल होने के बाद नया बयान आया है। अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने पहली बार इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि विभाग पहले से अनियमितताओं पर कार्रवाई कर रहा है। अब तक 392 अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आए हैं। इनमें करीब 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भी शामिल हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। एमपी के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने शुक्रवार रात इंदौर में बताया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल के शिवाजी नगर, तुलसी नगर, चार इमली और 74 बंगले के सरकारी मकानों को तोड़कर नया रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। इस पूरे 500 एकड़ इलाके को कछुए के आकार में विकसित किया जाएगा। इसे टॉर्टाइज सिटी नाम दिया गया है। नए प्लान में 75 मीटर यानी करीब 23 मंजिल तक ऊंची इमारतें बनेंगी और सिर्फ 30% जमीन पर ही निर्माण काम होगा।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी की उच्चस्तरीय जांच होगी। नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सामान की कीमतों में अंतर की जांच होगी। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में विभागीय बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें सरकारी खरीदी से जुड़ी कई गड़बड़ियों की आशंका जताई गई थी।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीद पर बड़े सवाल उठे हैं। कहीं 2 लाख की कचरा गाड़ी 6 लाख में खरीदी गई। कहीं 200 एलईडी बल्ब का बिल 60 लाख रुपए बना। तीन साल में 374 निकायों ने 1,134 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर औसत मूल्य पर खरीदारी होती तो करीब 250 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी।

मध्य प्रदेश के नगर निगमों और पालिकाओं में 357 इंजीनियरों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी। इस बार भर्ती परीक्षा ESB की जगह केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी Ed-CIL कराएगी। भर्ती को सुरक्षित तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग ने दो विशेष कमेटियां भी बनाई हैं।

Indore. इंदौर हाईकोर्ट ने एमआर-10 पर स्थित कृष्णबाग की कीमती जमीन के विवाद में फैसला सुनाया है। इस मामले में आईएएस आशीष सिंह, शिवम वर्मा और हर्षिका सिंह को राहत मिली है। इनके साथ एसडीएम प्रदीप सोनी, घनश्याम धनगर और तहसीलदारों को भी राहत दी गई है। श्रीराम बिल्डर ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस लगाया था।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सराफा कारोबारी से लूट की वारदात हुई है। छह बदमाशों ने जंगल की सुनसान घाटी में कारोबारी को घेर लिया। बदमाशों ने डंडे से हमला किया और जेवरात से भरा बैग छीन लिया। कारोबारी ने करीब 50 लाख रुपए का सामान लूटे जाने का दावा किया है। हालांकि पुलिस के पास दर्ज शिकायत में अलग जानकारी सामने आई है।

INDORE. मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को इंदौर के गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई बीजेपी नेताओं पर विवादित टिप्पणियां कीं।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 20वें संस्करण की दूसरी स्पीकर लिस्ट जारी हो गई है। इसमें माधुरी दीक्षित के पति और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीराम नेने, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर पॉल नर्स और शेफ रितु डालमिया का नाम शामिल है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 20वें संस्करण में इस बार साहित्य के साथ विज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और खानपान से जुड़े कई दिलचस्प चेहरे नजर आएंगे।

Raipur. छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। नीट पीजी की परीक्षा पास करने के बाद वे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य विशेषज्ञ डॉक्टर बनना है। लेकिन जमीन और संपत्ति गिरवी रखने की शर्त उनके रास्ते में रुकावट बन रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डॉक्टरों को इस बाध्यता से राहत मिलने की उम्मीद जगाई थी।