70-80-90% सैलरी विवाद पर एमपी सरकार की चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस; 16 नवंबर को अगली सुनवाई
70-80-90% सैलरी विवाद पर एमपी सरकार की चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस; 16 नवंबर को अगली सुनवाई

30 Sept 2026

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट एओआर परीक्षा 2026 शेड्यूल जारी, आवेदन 1 अक्टूबर से शुरू, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब सुविधा
सुप्रीम कोर्ट एओआर परीक्षा 2026 शेड्यूल जारी, आवेदन 1 अक्टूबर से शुरू, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब सुविधा

28 Sept 2026

By Manya Jain

भारत के सुप्रीम कोर्ट एओआर परीक्षा 2026 लिए इतिहास में पहली बार शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदनों की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 750 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। ध्यान रहे कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब सुविधा उपलब्ध रहेगी।

भारत के सुप्रीम कोर्ट एओआर परीक्षा 2026 लिए इतिहास में पहली बार शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदनों की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 750 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। ध्यान रहे कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब सुविधा उपलब्ध रहेगी।

छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 2008 से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 2008 से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा

01 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ पुलिस की करीब 20 साल पुरानी भर्ती से जुड़ा वरिष्ठता विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बार भी संबंधित पुलिसकर्मियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 23 जुलाई 2026 का फैसला बरकरार रहेगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस की करीब 20 साल पुरानी भर्ती से जुड़ा वरिष्ठता विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बार भी संबंधित पुलिसकर्मियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 23 जुलाई 2026 का फैसला बरकरार रहेगा।

दिवाली में पटाखों पर नहीं लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, लेकिन समय-सीमा और नियम भी होंगे तय, सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला
दिवाली में पटाखों पर नहीं लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, लेकिन समय-सीमा और नियम भी होंगे तय, सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला

01 Oct 2026

By Aman Vaishnav

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य-पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी। वहीं आतिशबाजी करने के लिए की समय-सीमा तय की जाएगी। चौबीस घंटे पटाखे चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोर्ट ने केंद्र और सीपीसीबी को जांच के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य-पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी। वहीं आतिशबाजी करने के लिए की समय-सीमा तय की जाएगी। चौबीस घंटे पटाखे चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोर्ट ने केंद्र और सीपीसीबी को जांच के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के टॉप पदों पर किसका हक? IPS या फोर्स के अपने अधिकारी: समझें क्यों छिड़ी है लड़ाई
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के टॉप पदों पर किसका हक? IPS या फोर्स के अपने अधिकारी: समझें क्यों छिड़ी है लड़ाई

04 Oct 2026

By Saurabh Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF IPS) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF IPS के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF IPS) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF IPS के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।

दादी की जगह पोते को मिल सकती है अनुकंपा नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की याचिका खारिज की, एमपी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
दादी की जगह पोते को मिल सकती है अनुकंपा नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की याचिका खारिज की, एमपी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

05 Oct 2026

By Arohi Raj

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।

डीम्ड फॉरेस्ट को बेचने पर तुला रीको, जयपुर कलेक्टर ने भी कानून के विपरीत पक्ष में खोला म्यूटेशन
डीम्ड फॉरेस्ट को बेचने पर तुला रीको, जयपुर कलेक्टर ने भी कानून के विपरीत पक्ष में खोला म्यूटेशन

05 Oct 2026

By Mukesh Sharma

जयपुर कलेक्टर ने डीम्ड फारेस्ट का म्यूटेशन रीको के नाम करने का आदेश दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करता है। रीको ने दो बार नीलामी की कोशिश की, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा। भू-उपयोग में इस बदलाव से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। हाल में, रीको ने नीलामी रद्द कर दी ।

जयपुर कलेक्टर ने डीम्ड फारेस्ट का म्यूटेशन रीको के नाम करने का आदेश दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करता है। रीको ने दो बार नीलामी की कोशिश की, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा। भू-उपयोग में इस बदलाव से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। हाल में, रीको ने नीलामी रद्द कर दी ।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने उदय राव की अंतरिम जमानत की मंजूर, आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने उदय राव की अंतरिम जमानत की मंजूर, आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष

01 Oct 2026

By Harrison Masih

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एन. उदय राव को अंतरिम जमानत दे दी है, जो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामला है। अभियोजन पक्ष इसे सीएसएमसीएल मैनपावर घोटाला मानता है। एन. उदय राव ने इन सभी आरोपों का मजबूती से खंडन किया है और अपनी बेगुनाही का दावा किया है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एन. उदय राव को अंतरिम जमानत दे दी है, जो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामला है। अभियोजन पक्ष इसे सीएसएमसीएल मैनपावर घोटाला मानता है। एन. उदय राव ने इन सभी आरोपों का मजबूती से खंडन किया है और अपनी बेगुनाही का दावा किया है।

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

28 Sept 2026

By Neel Tiwari

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली के लिए नए सुझाव दिए हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बिजली बिल में रकम जोड़ने की बात कही। पीठ ने आरसी, लाइसेंस और फिटनेस रोकने, औचक जांच और वाहन जब्ती के सुझाव भी रखे। करीब 20 हजार करोड़ रुपए अब भी बकाया हैं। ये सुझाव हैं, कोर्ट का आदेश नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली के लिए नए सुझाव दिए हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बिजली बिल में रकम जोड़ने की बात कही। पीठ ने आरसी, लाइसेंस और फिटनेस रोकने, औचक जांच और वाहन जब्ती के सुझाव भी रखे। करीब 20 हजार करोड़ रुपए अब भी बकाया हैं। ये सुझाव हैं, कोर्ट का आदेश नहीं।

CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अब कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट
CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अब कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट

28 Sept 2026

By Arohi Raj

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

विधायकों के आलीशान 4 बीएचके फ्लैट का नक्शा तैयार, भूपेश बघेल की योजना को अब मिलेगा आकार
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05 Oct 2026

By Arun Tiwari

Raipur. नवा रायपुर में विधायकों के लिए प्रस्तावित आवासीय परियोजना का डिजाइन एक बार फिर बदला गया है। पहले जहां 78 विधायकों के लिए 3 बीएचके फ्लैट बनाने की योजना थी, वहीं अब संशोधित प्लान में 90 विधायकों के लिए 4 बीएचके फ्लैट बनाए जाएंगे। परियोजना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, मल्टीपरपज हॉल और कर्मचारियों के लिए सर्वेंट क्वार्टर जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।

Raipur. नवा रायपुर में विधायकों के लिए प्रस्तावित आवासीय परियोजना का डिजाइन एक बार फिर बदला गया है। पहले जहां 78 विधायकों के लिए 3 बीएचके फ्लैट बनाने की योजना थी, वहीं अब संशोधित प्लान में 90 विधायकों के लिए 4 बीएचके फ्लैट बनाए जाएंगे। परियोजना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, मल्टीपरपज हॉल और कर्मचारियों के लिए सर्वेंट क्वार्टर जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।

RBSE ने लिया बड़ा फैसला, अब साल में दो बार होगी दसवीं की परीक्षा, जानें क्या किया गया है बदलाव?
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05 Oct 2026

By Jageshwar prasad

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं की परीक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत, मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और सुधारात्मक परीक्षा मई में होगी। विद्यार्थियों को अधिकतम तीन विषयों में अंक सुधारने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं की परीक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत, मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और सुधारात्मक परीक्षा मई में होगी। विद्यार्थियों को अधिकतम तीन विषयों में अंक सुधारने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

कूनो में फिर गूंजी किलकारी: भारत में जन्मी मादा चीता KJP21 ने दिया 5 शावकों को जन्म, देश में चीतों की संख्या 60 पहुंची
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05 Oct 2026

By Arohi Raj

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। भारत में जन्मी केजेपी21 चीता ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके बाद देश में चीतों की संख्या 60 हो गई है। इनमें 41 चीते भारत में जन्मे हैं। इन शावकों का पिता बोत्सवाना से आया नर चीता है। इसलिए देश में पहली बार बोत्सवाना वंशावली की शुरुआत हुई है।

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। भारत में जन्मी केजेपी21 चीता ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके बाद देश में चीतों की संख्या 60 हो गई है। इनमें 41 चीते भारत में जन्मे हैं। इन शावकों का पिता बोत्सवाना से आया नर चीता है। इसलिए देश में पहली बार बोत्सवाना वंशावली की शुरुआत हुई है।

इस बार उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की थीम पर सजा लालबागचा राजा का पंडाल
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05 Oct 2026

By Kaushiki

गणेशोत्सव 2026 से ठीक पहले शुक्रवार को मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा का पहला आधिकारिक लुक सामने आ गया है। इस वर्ष 10 दिवसीय पावन गणेशोत्सव 14 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर 2026 तक धूमधाम से मनाया जाएगा। देश-दुनिया | धर्म-ज्योतिष | वेब स्टोरीज

गणेशोत्सव 2026 से ठीक पहले शुक्रवार को मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा का पहला आधिकारिक लुक सामने आ गया है। इस वर्ष 10 दिवसीय पावन गणेशोत्सव 14 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर 2026 तक धूमधाम से मनाया जाएगा। देश-दुनिया | धर्म-ज्योतिष | वेब स्टोरीज

संगठित अपराध और ड्रोन तस्करी पर DGP का बड़ा बयान, पुलिसिंग में बढ़ी महिला भागीदारी
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05 Oct 2026

By Jyoti Mahender Bhardwaj

राजस्थान पुलिस अकादमी में नव-प्रशिक्षित महिला कॉन्स्टेबल का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 438 महिला कॉन्स्टेबल ने देश और जनसेवा की शपथ ली। पुलिस महानिदेशक ने सभी कॉन्स्टेबल को बधाई दी और सेवा की नई शुरुआत पर जोर दिया। विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कॉन्स्टेबल को पुरस्कार भी दिए गए।

राजस्थान पुलिस अकादमी में नव-प्रशिक्षित महिला कॉन्स्टेबल का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 438 महिला कॉन्स्टेबल ने देश और जनसेवा की शपथ ली। पुलिस महानिदेशक ने सभी कॉन्स्टेबल को बधाई दी और सेवा की नई शुरुआत पर जोर दिया। विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कॉन्स्टेबल को पुरस्कार भी दिए गए।