NEWS STRIKE: सरकारी कर्मचारियों को कभी भी रिटायर कर सकती है सरकार? जानिए SC का फैसला

Harish Divekar | Updated:
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सरकारी कर्मचारी को कभी भी रिटायर कर सकती है सरकार?
सरकारी कर्मचारी को कभी भी रिटायर कर सकती है सरकार?

सरकारी नौकरियां भी अब प्रायवेट नौकरियों की तरह इनसिक्योर होंगी। सरकारी नौकरी करने वालों को कभी निकाला और रिटायर किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें आपने भी सुनी या देखी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये दावा किया जा रहा है कि अब सरकारी नौकरी की भी गारंटी नहीं है।

आगे क्वश्चन मार्क लगाकर अपने इस स्टेटमेंट को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश तमाम चैनलों ने की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के हवाले से ये कंटेंट तैयार किया गया है। क्या सरकारी नौकरियों पर वाकई इनसिक्योरिटी की तलवार लटक रही है। ये सब मैं आपको तफ्सील से बताता हूं। ताकि आप समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किन सूरतों में दिया है और, उसकी हकीकत क्या है।

कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये साफ कहा है कि सरकार को कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यही वो फैसला है जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये पंच लाइन वायरल हुई कि अब सरकारी नौकरियों की भी कोई गारंटी नहीं है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा है कि प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को हटाने की व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि अदालत ने ये भी साफ किया है कि सरकार किसी भी कर्मचारी को हटाने का फैसला कब और किन परिस्थतियों में ले सकती है।
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संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक जैसे वर्गों के बाद अब प्रदेश में आउटसोर्स हुए कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। कर्मचारियों के कई वर्ग ऐसे हैं जो स्थाई नहीं है और अरसे से वो अपने हक की आवाज बुलंद करते रहे हैं। ऐसे ही तबकों में अब आउटसोर्स कर्मचारियों का नाम भी जुड़ा है।

क्यों उठा रिटायर का मुद्दा ?

असल में सुप्रीम कोर्ट में दो सरकारी कर्मचारियों ने एक अपील दाखिल की थी। ये दोनों ही कर्मचारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। दोनों को ही छत्तीसगढ़ सरकार ने जनहित का हवाला देकर अनिवार्य रिटायरमेंट दिया था। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने अपील की थी। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की इमानदारी, एफिशियंसी, दक्षता और पूरा सर्विस रिकॉर्ड का आंकनल करना किसी भी सक्षम प्राधिकारी का अधिकार है। अदालत ने ये भी कहा कि किसी भी प्राधिकारी के फैसले को इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने बाकी कर्मचारियों को सेवा में बने रहने दिया और दो को रिटायर करने का फैसला लिया। यानी समान सेवा रिकॉर्ड होने के बावजूद कर्मचारी की नौकरी रहेगी या नहीं ये प्राधिकारी तय कर सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने ये भी कहा है कि संविधान में सबको समानता का अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले किसी मामले में कोई गलती हुई हो तो उसे आगे भी दोहराया ही जाए। अदालत के ही शब्दों में कहें तो यदि किसी पुराने मामले में गलती हुई है, तो उसे आधार बनाकर भविष्य में वैसी ही गलती जारी नहीं रखी जा सकती। इसलिए प्राधिकारी के फैसले को हर बार गलत नहीं कहा जा सकता। इस मामले में अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि अगर फैसला किसी गलत भावना या इंटेंशनली लिया गया है तो फिर उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि कब अदालतें ऐसे मामलों में दखल दे सकती हैं।

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कैसे मिल सकता है कर्मचारी को इंसाफ?

किसी भी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने से पहले सरकार को भी तमाम तर्क और सबूत तैयार रखने होते हैं कि वो ऐसा फैसला क्यों ले रही है। यानी सरकार का फैसला जस्टिफाई न हो तो कर्मचारी को अदालत से इंसाफ मिल सकता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार का या किसी सरकारी अधिकारी की मनमानी या किसी गलत इरादे से कर्मचारी के करियर पर असर डालना आसान नहीं है। मान लीजिए सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायरमेंट देती है। लेकिन उसका सही रिकॉर्ड नहीं रखती या प्रक्रिया में कोई खामी मिलती है तो वो कर्मचारी अदालत की शरण में जा सकता है और सब कुछ ठीक होने पर अपनी नौकरी दोबारा हासिल भी कर सकता है।

इसलिए जो सोशल मीडिया हैंडल्स बार बार ये कह रहे हैं कि अब सरकारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। उन्हें देखकर इनसिक्योर होने की जगह बेहतर है कि आप फैसले को पूरी तरह समझ लें। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करके आपको जरूर बताएंगे।

अनुच्छेद 311 की गारंटी और सुरक्षा बरकरार

इस मामले में आपको अनुच्छेद 311 के बारे में भी जानना जरूरी भारत के संविधान का ये अनुच्छेद सरकारी कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए ही बनाया गया है। ये अनुच्छेद हर सरकारी कर्मचारियों को नियम विरुद्ध या मनमाने तरीके से हटाए जाने के खिलाफ सिक्योरिटी देता है। छत्तीसगढ़ के केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अनुच्छेद 311 की गारंटी और सुरक्षा बरकरार है।

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दो से ज्यादा बच्चे होने का नियम हटाने का फैसला

बात कर्मचारियों के हक और अधिकार की चल ही रही है तो चलते चलते मध्यप्रदेश सरकार का भी एक फैसला बता देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में दो से ज्यादा बच्चे होने का नियम हटाने का फैसला किया है। सरकार का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर बना है जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। ये बताने का सबब केवल इतना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर न हो जाए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि नौकरी सरकारी हो या फिर प्रायवेट आपकी प्रतिबद्धता, कंसिस्टेंसी और इमानदारी ही आपकी नौकरी को सिक्योर रख सकती है।
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