CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सवाल, सोमवार को SC में सुनवाई; SIR और Form 6 बदलाव भी कटघरे में
CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सवाल, सोमवार को SC में सुनवाई; SIR और Form 6 बदलाव भी कटघरे में

04 Oct 2026

By Sumit Kumar

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों पर अब SC में सुनवाई होने वाली है। मामला SIR और Form 6 में बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों पर अब SC में सुनवाई होने वाली है। मामला SIR और Form 6 में बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम कटे, अब चुनाव आयोग बिना SIR सवाल वाले फॉर्म 6 से लौटाएगा छूटे वोटर, ऐसे जुड़वाएं अपना नाम
वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम कटे, अब चुनाव आयोग बिना SIR सवाल वाले फॉर्म 6 से लौटाएगा छूटे वोटर, ऐसे जुड़वाएं अपना नाम

02 Oct 2026

By Manya Jain

एसआईआर में 13 करोड़ नाम कटे तो चुनाव आयोग पर सवाल उठे। अब आयोग ने 20 राज्यों में स्पेशल ड्राइव का आदेश दिया है। इन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है। छूटे वोटर बिना अतिरिक्त सवाल वाला फॉर्म 6 भरेंगे। अफसर पुरानी और नई वोटर लिस्ट मिलाएंगे। जरूरत पड़ने पर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर पर भी दो चुनाव आयुक्त आपत्ति जता चुके हैं।

एसआईआर में 13 करोड़ नाम कटे तो चुनाव आयोग पर सवाल उठे। अब आयोग ने 20 राज्यों में स्पेशल ड्राइव का आदेश दिया है। इन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है। छूटे वोटर बिना अतिरिक्त सवाल वाला फॉर्म 6 भरेंगे। अफसर पुरानी और नई वोटर लिस्ट मिलाएंगे। जरूरत पड़ने पर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर पर भी दो चुनाव आयुक्त आपत्ति जता चुके हैं।

SIR वाले फॉर्म-6 से हटा अतिरिक्त घोषणा पत्र, चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति
SIR वाले फॉर्म-6 से हटा अतिरिक्त घोषणा पत्र, चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति

30 Sept 2026

By Sumit Kumar

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

Form-6 विवाद: नए वोटर आवेदन में क्या बदला, जिस पर उठे सवाल? 5 किरदारों से समझिए पूरा मामला
Form-6 विवाद: नए वोटर आवेदन में क्या बदला, जिस पर उठे सवाल? 5 किरदारों से समझिए पूरा मामला

25 Sept 2026

By Sumit Kumar

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के फॉर्म-6 और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है।

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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बीबी फातिमा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन से मार्कशीट तक अवैध, पुलिस जांच के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बीबी फातिमा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन से मार्कशीट तक अवैध, पुलिस जांच के आदेश

22 Nov 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग शिक्षा से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीबी फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज में शैक्षणिक सत्र 2021-22 और उसके बाद हुए सभी दाखिलों, परीक्षाओं और जारी मार्कशीट को अवैध करार दिया है। अदालत ने मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका भी खारिज कर दी गई।

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग शिक्षा से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीबी फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज में शैक्षणिक सत्र 2021-22 और उसके बाद हुए सभी दाखिलों, परीक्षाओं और जारी मार्कशीट को अवैध करार दिया है। अदालत ने मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका भी खारिज कर दी गई।

JEE मेन और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में टकराव की आशंका, छात्रों की बढ़ी टेंशन, शेड्यूल बदलने की मांग
JEE मेन और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में टकराव की आशंका, छात्रों की बढ़ी टेंशन, शेड्यूल बदलने की मांग

22 Nov 2026

By Umeshwari Baghel

रायपुर। इंजीनियर बनने का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के 12वीं के छात्रों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए JEE मेन की परीक्षा। परेशानी यह है कि अप्रैल में दोनों परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकरा सकती हैं।

रायपुर। इंजीनियर बनने का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के 12वीं के छात्रों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए JEE मेन की परीक्षा। परेशानी यह है कि अप्रैल में दोनों परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकरा सकती हैं।

लोकायुक्त ने जिला प्रशासन से लिए पुलिस ड्राइवर फिरोज से लिंक 90 करोड़ की जमीन के रिकॉर्ड
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22 Nov 2026

By Sanjay Gupta

इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 14 अक्टूबर को पुलिस विभाग में ड्राइवर फिरोज खान के ठिकानों पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में करीब 65 करोड़ रुपए की 48 अचल संपत्तियों का पता चला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मगरखेड़ा की 90 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर है। अब लोकायुक्त ने इस जमीन की जांच तेज कर दी है।

इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 14 अक्टूबर को पुलिस विभाग में ड्राइवर फिरोज खान के ठिकानों पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में करीब 65 करोड़ रुपए की 48 अचल संपत्तियों का पता चला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मगरखेड़ा की 90 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर है। अब लोकायुक्त ने इस जमीन की जांच तेज कर दी है।

पैरोल आवेदनों पर अब 2021 के नियम लागू, दोषसिद्धि पुरानी होने से नहीं मिलेगी छूट
पैरोल आवेदनों पर अब 2021 के नियम लागू, दोषसिद्धि पुरानी होने से नहीं मिलेगी छूट

22 Nov 2026

By Jyoti Mahender Bhardwaj

राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों की पैरोल से जुड़े नियमों को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैरोल के लिए आवेदन पर अब 2021 के नियम ही लागू होंगे, भले ही कैदी को दोषी करार देने का फैसला कई साल पहले आया हो। यानी दोषसिद्धि के समय लागू पुराने नियमों के आधार पर पैरोल का दावा नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इस कानूनी उलझन को दूर करते हुए कहा कि पैरोल सजा को खत्म या निलंबित नहीं करती, बल्कि कैदी को कुछ शर्तों के साथ बाहर रहने की अनुमति देती है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों की पैरोल से जुड़े नियमों को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैरोल के लिए आवेदन पर अब 2021 के नियम ही लागू होंगे, भले ही कैदी को दोषी करार देने का फैसला कई साल पहले आया हो। यानी दोषसिद्धि के समय लागू पुराने नियमों के आधार पर पैरोल का दावा नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इस कानूनी उलझन को दूर करते हुए कहा कि पैरोल सजा को खत्म या निलंबित नहीं करती, बल्कि कैदी को कुछ शर्तों के साथ बाहर रहने की अनुमति देती है।

पंचायत चुनाव में हार के बाद BJP में मंथन, केंद्रीय नेतृत्व ने मांगा हिसाब, CM भजनलाल ने बुलाई समीक्षा बैठक
पंचायत चुनाव में हार के बाद BJP में मंथन, केंद्रीय नेतृत्व ने मांगा हिसाब, CM भजनलाल ने बुलाई समीक्षा बैठक

22 Nov 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान के पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। ग्रामीण इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा। कांग्रेस ने कई जिलों में बढ़त बनाकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हार का असर इतना गहरा है कि अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी पूरे चुनाव परिणाम की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश संगठन तक हार की वजह तलाशने में जुट गए हैं।

राजस्थान के पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। ग्रामीण इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा। कांग्रेस ने कई जिलों में बढ़त बनाकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हार का असर इतना गहरा है कि अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी पूरे चुनाव परिणाम की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश संगठन तक हार की वजह तलाशने में जुट गए हैं।