चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों SIR प्रक्रिया को लेकर चर्चा में हैं। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी बीच ज्ञानेश कुमार का परिवार भी सुर्खियों में है। उनकी बेटी मेधा रूपम और दामाद मनीष बंसल IAS अधिकारी हैं, जबकि भाई मनीष कुमार IRS अधिकारी हैं।

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के फॉर्म-6 और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है।

दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में 14 बार लिखित आपत्ति जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कई स्थलों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और दावा किया कि कई प्रमुख नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। खरगे का कहना है कि इस प्रक्रिया में करोड़ों मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। जबकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि नोटिस का मतलब नाम हटाना नहीं, बल्कि सत्यापन करना है।

बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने राहुल गांधी द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों को निराधार करार दिया। पटेल ने कांग्रेस पर यह सवाल उठाया कि चुनाव परिणामों के बाद ऐसे आरोप क्यों लगते हैं। उन्होंने दतिया उपचुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां EVM पर किसी ने सवाल नहीं उठाए।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... रूस Tu-95 परमाणु हथियार ले जाने वाला विमान क्रैश, 6 की मौत; एशियन गेम्स: भारत को छठा गोल्ड, विमेंस रिले टीम ने रचा इतिहास; कठुआ में CISF कैंप में जवान ने की फायरिंग, 4 की मौत।अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

शनिवार को हुई बैठक में चुनाव आयोग ने नौ बड़े फैसले लिए। ये फैसले चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की करीब 10 महीने पुरानी आपत्तियों के जवाब माने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एजेंडा बांटने से लेकर आईटी सिस्टम तक कई बदलाव किए गए।

कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीकानेर और अलवर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और नारेबाजी की। वहीं, अलवर में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

गुजरात के आणंद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहाँ एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 5 यात्रियों की जान चली गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा सुबह 4 बजे हुआ, जब बस ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने CGST अधीक्षक और दो बिचौलियों को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 3.12 करोड़ रुपए के नोटिस को कम करने के लिए 60 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। पहले चरण में 25 लाख रुपये की रकम लेते समय बिचौलियों को पकड़ लिया गया।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच नीतीश कुमार को लेकर तीखी बहस हुई। मुद्दा नीतीश कुमार के 2024 में इंडिया गठबंधन छोड़ने का था। दिग्विजय ने कहा कि गठबंधन को नीतीश को जाने नहीं देना चाहिए था। जानें ऐसे में सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह से क्या कहा...

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।