राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिन अधिकारियों को नई तैनाती मिली है, उनमें जिला जज और विशेष अदालतों के जज शामिल हैं। इस फेरबदल के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में गतिशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को लेकर हाल के विवाद ने चर्चा का विषय बना रखा है। 16 सितंबर को केसी मीणा को उनके पद से हटाकर शिल्पी कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शिल्पी ने 22 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया, परंतु 25 सितंबर को आदेश को वापस ले लिया गया।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने CET और अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, नई तिथियां नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच निर्धारित की गई हैं, जिसमें 50 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। टीचिंग एसोसिएट, CET सीनियर सेकंडरी और कनिष्ठ अभियंता परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में MP BJP, भाजपा संगठन बदलाव और मध्य प्रदेश राजनीति को लेकर चर्चा तेज हुई। 17 में से 16 नेता बैठक में पहुंचे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल नहीं हुए। नए प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने संगठन की चुनौतियों और आगामी रणनीति पर नेताओं से सुझाव लिए।

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पांच बड़ी भर्ती परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी किया है। ये परीक्षाएं अब नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगी। इनमें टीचिंग एसोसिएट और CET समेत अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे नया कार्यक्रम ध्यान में रखकर तैयारी करें। सभी परीक्षाएं विभिन्न तारीखों पर आयोजित की जाएंगी और इसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे।

मध्य प्रदेश में तीन माह का मानसून अवकाश समाप्त हो गया है। इसलिए प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आज 1 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। पर्यटकों के लिए कई पार्कों में पुराना प्रवेश शुल्क ही लागू रहेगा। इसके अलावा अब कूनो नेशनल पार्क में पहली बार एक साथ 16 चीते नजर आएंगे।

कोरबा का लाइफ केयर हॉस्पिटल 2011 में भ्रूणों के विभिन्न बोतलों में पाए जाने के मामले में विवाद में रहा है। निचली अदालत ने डॉक्टरों को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने मेटरनिटी एक्ट के तत्वावधान में डॉक्टरों को दोषी ठहराया है, जिससे अस्पतालों के भीतर भ्रूण संरक्षण संबंधी नियमों पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर के सुसाइड केस के बाद रियल एस्टेट में दबी बातें बाहर आने लगी हैं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर बोलने लगे हैं कि यदि सालों से चल रही बाधाएं दूर नहीं की गईं तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। दो साल से ज्यादा समय से हालात पटरी से उतर गए हैं लेकिन कई बार बोलने के बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। इनमें से एक फ्लाइट दिल्ली और एक मुंबई जाने वाली थी। दोनों उड़ानों का कैंसिल होना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना। इसी बीच, जयपुर और अहमदाबाद के बीच नई फ्लाइट शुरू होने की जानकारी है। नई उड़ान से यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।

राजस्थान हाई कोर्ट ने नव प्रसूता कर्मचारियों के तबादलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह निर्णय सुमन मीणा की याचिका के संदर्भ में लिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को एक उचित तबादला नीति बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस नीति के अभाव में मां और शिशु को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में मीडिया से चर्चा की। इसमें टेंडर फाइल में साइन होने में 66 दिन की देरी पर महापौर को घेरा, लेकिन पूरी रिपोर्ट को कठघरे में खड़ा कर दिया। इसले अलावा सिंघार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें रद्द रहने की खबर है। नॉन-इंटरलॉकिंग काम के कारण दिसंबर में 6 एक्सप्रेस ट्रेनों के कुछ फेरे नहीं चलेंगे। इनमें हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस और तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस शामिल हैं। रद्द फेरे 7 से 17 दिसंबर के बीच हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा चार और राज्यों के यात्री प्रभावित होंगे।

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की खरीदी सूची में बड़ी विसंगति सामने आई है। सीएचसी पीएचसी उपकरण खरीदी की लिस्ट में सीएचसी राजपुर का नाम है। इसके लिए उपकरण और फर्नीचर तय किए गए हैं। लेकिन गुना में इस नाम का कोई स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। जिले को 14.62 लाख का बजट मिला है। सीएमएचओ ने संचालनालय को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है।