उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के संदर्भ में कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हत्या के बाद पांच मुख्य आरोपियों को हिरासत में रखा गया है, और उनका मामला अदालत में चल रहा है। उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया है, और जांच एजेंसी ने बेहद गंभीर साक्ष्य पेश किए हैं।

मध्यप्रदेश में हर साल करीब 80 हजार नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं। कैंसर का इलाज अब भी निजी अस्पतालों पर टिका है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मार्च 2022 से लीनियर एक्सेलेरेटर लगाने की प्रक्रिया चली। चार साल बाद इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में मशीनें पहुंचीं। जीएमसी भोपाल अब भी इंतजार में है। वजह फंड की कमी बताई जा रही है।

इंदौर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर नया सवाल खड़ा हुआ है। नाम हटाने में जिन ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल हुआ, उनका डिजिटल डेटा आयोग के पास नहीं है। यह जानकारी आरटीआई से सामने आई है। देश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। ऐसे में यह जानकारी कई सवाल खड़े करती है।

राजस्थान में प्राइवेट बसों से टैक्स वसूली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बस ऑपरेटर्स का आरोप है कि संभाग के भीतर स्पेशल परमिट लेने पर 2022 के आदेश में अतिरिक्त टैक्स नहीं था। अब टीपी बनाते समय रोज 600 रुपए अतिरिक्त टैक्स लिया जा रहा है। परमिट उल्लंघन के मामलों में भी दो से तीन महीने का अतिरिक्त टैक्स लेने का आरोप है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के सरकारी आवास पर चोरी हुई है। यह वारदात 3 अक्टूबर को नई दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित कोठी नंबर 18 में हुई है। पुलिस के मुताबिक, चोर टैबलेट और अन्य सामान के साथ बाथरूम की टोंटियां भी ले गए। इसके अलावा गटर का ढक्कन उखाड़ ले गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

छत्तीसगढ़ की पल्लवी नायक ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी सामाजिक माध्यम विपणन एजेंसी सोशल सेज को 2026 ऑस्ट्रेलियाई महिला लघु व्यवसाय चैंपियन पुरस्कार में सम्मान मिला है। कंपनी ने विपणन सेवाओं की श्रेणी में चैंपियन का खिताब जीता है। पल्लवी नायक अपने पति विक्रम नायक के साथ यह कंपनी चलाती हैं। दोनों ने साल 2022 में मेलबर्न से सोशल सेज की शुरुआत की थी।

राजस्थान सरकार ने 3 अक्टूबर 2026 को 14 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए है। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। अधिकारियों को एसओजी और एटीएस जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों में भी रखा गया है।

Indore. इंदौर में अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर को लेकर राजनीतिक एक्टिविस्ट प्रह्लाद पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजने के लिए कहा गया है।मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजी जाएगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी निर्देशों का पालन होगा।

यूपी कांग्रेस ने 2027 चुनाव से पहले प्रदेश टीम बदल दी है। बता दें पार्टी ने आराधना मिश्रा को अध्यक्ष बनाया है। इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में ब्राह्मण, मुस्लिम, ओबीसी और दलित समीकरण साधा गया है। 2022 में कांग्रेस को 403 में से दो सीटें मिली थीं।यह बदलाव महज नए चेहरों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे 2027 चुनाव की रणनीति दिखाई देती है।

देश के आईआईटी में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों का आंकड़ा फिर चर्चा में है। NTF की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 से 2023 के बीच IIT में ड्रॉपआउट हुए हैं। इस दौरान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के तीन हजार 542 विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ी है। इन आंकड़ों के बीच मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर सामने आई है।

रीवा के आयुष्मान अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे बंद करने का आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाज जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही DGP को अस्पताल और पास के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

BHOPAL. भाजपा की जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा ने 17 हजार किमी चलकर 53 जिलों में 700 से ज्यादा कार्यक्रम किए। पौधरोपण से रक्तदान तक गतिविधियां हुईं। रक्तदान से पौधरोपण और नदी-तालाब सफाई तक कई काम हुए, लेकिन अब सवाल है कि इस बड़े अभियान का स्थायी असर किस पैमाने पर मापा जाएगा?

BHOPAL. शिवपुरी वृत्त में 13 वनरक्षकों को वनपाल बनाने के आदेश निरस्त होने से वन विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया फिर सवालों में है। खंडवा-रीवा में भी आदेश पलटने की बात सामने आने के बाद सवाल है-चयन से पहले रिकॉर्ड की जांच में कमी कहां रह रही है? बाद में आदेश पलटने की जरूरत क्यों पड़ी?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर मंगलवार (06 अक्टूबर) को CBI ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी कामकाज में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हुई। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था।