Cockroach Janta Party के 15 कार्यकर्ताओं को इटारसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने ट्रेन से उतार लिया। वे 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन में जा रहे थे। कार्यकर्ताओं को रिसोर्ट में ठहराया गया है। उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। संस्थापक अभिजीत दीपके ने इमरजेंसी पर सवाल उठाया। पुलिस का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।

इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। बड़ा गणपति चौराहे से टोरी कार्नर तक पैदल मार्च निकला। पुतला दहन के दौरान पुलिस से झड़प हुई और वाटर कैनन चलाई गई। शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इसे देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बताया। कांग्रेस SIR और voter list पर सवाल उठा रही है।

कांग्रेस ने SIR में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, कांग्रेस नेताओं ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया गया और नारेबाजी भी की गई।

Top News: खबरें काम की: नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... CEC के इस्तीफे पर अड़े राहुल-प्रियंका, 8 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन का ऐलान, कुलगाम में पांच संदिग्ध आतंकी सहयोगी गिरफ्तार: दो पिस्तौल और तीन ग्रेनेड बरामद, महंगाई के बीच कर्ज का बोझ बढ़ने के आसार। अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

भोपाल में कांग्रेस ने मंगलवार 06 अक्टूबर की रात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में SIR से जुड़े 14 फैसले एकतरफा लेने का आरोप लगाया गया है। जानिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरलम् में एक पुराना केस खुल गया है। 2006 के एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार जब केरलम् में PWD सचिव थे, उसी दौरान एक सिविल इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। करीब 215 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा यह मामला उस दौरान काफी चर्चाओं में था।

इंदौर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर नया सवाल खड़ा हुआ है। नाम हटाने में जिन ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल हुआ, उनका डिजिटल डेटा आयोग के पास नहीं है। यह जानकारी आरटीआई से सामने आई है। देश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। ऐसे में यह जानकारी कई सवाल खड़े करती है।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच नीतीश कुमार को लेकर तीखी बहस हुई। मुद्दा नीतीश कुमार के 2024 में इंडिया गठबंधन छोड़ने का था। दिग्विजय ने कहा कि गठबंधन को नीतीश को जाने नहीं देना चाहिए था। जानें ऐसे में सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह से क्या कहा...

कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीकानेर और अलवर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और नारेबाजी की। वहीं, अलवर में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

जिला उपभोक्ता आयोग-2 ने जेडीसी और जोन उपायुक्त-9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि दोनों अधिकारियों को 12 अक्टूबर को पेश किया जाए। यह आदेश कृष्णा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई में दिया गया।मामला जेडीए की निलय कुंज आवास योजना में लॉटरी से मिले भूखंड के कब्जे का है।

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

राजस्थान पंचायत चुनाव 322 जनप्रतिनिधि बैन का मामला सामने आया है। 322 पूर्व सरपंच, उपसरपंच, पंच और प्रधान इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायती राज विभाग ने इनकी सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी। विभाग ने 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की थी।

दिल्ली मेट्रो की पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। दरअसल मामला 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से जुड़ा है। 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने की घोषणा हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पाबंदियों पर फिर विचार करने को कहा है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।