मध्य प्रदेश में त्योहारों के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है।घरों में सजावट और रोशनी के बीच अब बिजली बिल का खर्च भी थोड़ा कम हो सकता है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिल में लगने वाला अतिरिक्त शुल्क (FPPAS) घटा दिया है। इससे घरों के साथ दुकानदारों और व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।

मध्यप्रदेश में 2027-28 से बिजली दरों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी की आशंका ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। 8 सितंबर की जनसुनवाई के बाद प्रस्तावित टैरिफ पर तस्वीर साफ होगी।

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की जा रही है। 1 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 सितंबर से बिजली कार्यालयों में भी आधार लिंक कराने की सुविधा मिलेगी। इससे अवैध कनेक्शन की पहचान और बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ में बिजली बिल देर से जमा करने के नियम बदल गए हैं। अब उपभोक्ताओं से पूरे महीने का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा, बल्कि जितने दिन देरी होगी उतने दिन का ही शुल्क लगेगा। नए नियम से 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

भोपाल में बिजली कंपनियां अब गलत या अत्यधिक बिल नहीं दे पाएंगी। नए कानून में सॉफ्टवेयर सुरक्षा कवच लगाया गया है जो औसत से पांच गुना ज्यादा बिल आने पर तुरंत रोक लगाएगा और 30 दिन में जांच अनिवार्य होगी।

आपके इलाके में लंबे समय तक बिजली गुल रहती है तो अब आपको मुआवजा मिलेगा। इसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आपके इलाके में तय समय से ज्यादा देर तक बिजली कटी, तो मुआवजा अपने आप आपके बिजली खाते या अगले महीने के बिल में जोड़ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को जून में नई दरों की घोषणा के साथ महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली कंपनी के 6308 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए जुलाई से दाम बढ़ने की आशंका है।

छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी द्वारा 6300 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए याचिका दायर करने के बाद अब बिजली दरों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। नियामक आयोग के फैसले के बाद जून से उपभोक्ताओं को बिजली बिल का तगड़ा झटका लग सकता है।

मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार दूसरे महीने झटका लगा है। अप्रैल में 4.8% टैरिफ बढ़ने के बाद अब मई 2026 से 5.36% का अतिरिक्त FPPAS सरचार्ज लागू होगा। इससे घरेलू और उद्योग दोनों के बिजली बिल और महंगे हो जाएंगे।

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसमे स्मार्ट मीटर के पुश बटन से 30 सेकंड में कनेक्शन बहाल किया जा सकेगा। यह अस्थायी राहत उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देती है।

राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा का शैक्षणिक कैलेंडर बेपटरी हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन की प्रक्रिया नवंबर तक चलेगी, जबकि तय शेड्यूल के मुताबिक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में शुरू होनी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवंबर में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी छह महीने के सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे?

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब नया राशन कार्ड बनवाने के लिए पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी। राज्य के खाद्य विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसका मकसद फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाना है। साथ ही अपात्र लोगों की पहचान करना भी है।

मध्य प्रदेश के विदिशा में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया है। उन्हें 23 दिनों तक आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान 69.27 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। आरोप है कि स्कैमरों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी। इसके बाद उनसे पैसे ठगते चले गए।

नागौर जिले की मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच पद के चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा दधवाड़ा ग्राम पंचायत की रही, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास सुरज्ञान कंवर ने शानदार जीत दर्ज की है।

राजस्थान में चार साल की सेना की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए पुलिस में भर्ती होने का मौका आया है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2026 के तहत 37 पूर्व अग्निवीरों को नौकरी के लिए प्रोविजनल ऑफर जारी किए गए हैं। ये सभी राजस्थान के 15 जिलों से हैं। हालांकि, अभी इनकी नौकरी पक्की नहीं हुई है। पहले इनके दस्तावेजों की जांच होगी और भर्ती की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही इन्हें अंतिम नियुक्ति दी जाएगी।