मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर संजय दुबे फिर चर्चा में हैं। बुधवार को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। यहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से उनकी तारीफ की। विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कहा कि सभी का ध्यान खिंच गया है। अब उनकी टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा बटोर रही है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को शाजापुर और इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शाजापुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इंदौर पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 और भूमिपूजन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में जेम पोर्टल के जरिए बाजार भाव से कई गुना ज्यादा दामों पर सामान खरीदा गया है। विभागीय जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद लोकायुक्त संगठन ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। नगरीय विकास विभाग से पूरा रिकॉर्ड मिलते ही जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज होगी।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में महंगी खरीदी का प्रेजेंटेशन वायरल होने के बाद नया बयान आया है। अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने पहली बार इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि विभाग पहले से अनियमितताओं पर कार्रवाई कर रहा है। अब तक 392 अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आए हैं। इनमें करीब 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भी शामिल हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। एमपी के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने शुक्रवार रात इंदौर में बताया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल के शिवाजी नगर, तुलसी नगर, चार इमली और 74 बंगले के सरकारी मकानों को तोड़कर नया रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। इस पूरे 500 एकड़ इलाके को कछुए के आकार में विकसित किया जाएगा। इसे टॉर्टाइज सिटी नाम दिया गया है। नए प्लान में 75 मीटर यानी करीब 23 मंजिल तक ऊंची इमारतें बनेंगी और सिर्फ 30% जमीन पर ही निर्माण काम होगा।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी की उच्चस्तरीय जांच होगी। नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सामान की कीमतों में अंतर की जांच होगी। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में विभागीय बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें सरकारी खरीदी से जुड़ी कई गड़बड़ियों की आशंका जताई गई थी।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीद पर बड़े सवाल उठे हैं। कहीं 2 लाख की कचरा गाड़ी 6 लाख में खरीदी गई। कहीं 200 एलईडी बल्ब का बिल 60 लाख रुपए बना। तीन साल में 374 निकायों ने 1,134 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर औसत मूल्य पर खरीदारी होती तो करीब 250 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी।

मध्य प्रदेश के नगर निगमों और पालिकाओं में 357 इंजीनियरों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी। इस बार भर्ती परीक्षा ESB की जगह केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी Ed-CIL कराएगी। भर्ती को सुरक्षित तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग ने दो विशेष कमेटियां भी बनाई हैं।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6, 7 और 8 पर जवाब मांगा। पूछा कि पुराने मतदाताओं से फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है? यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए।

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाणा के रिटायरमेंट की तारीख तय हो गई है। वे 30 नवंबर 2026 को रिटायर होंगे। गृह विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले उनके रिटायरमेंट की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ था। दरअसल, मकवाणा ने 2 दिसंबर 2024 को डीजीपी का पद संभाला था।

INDORE. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अधिकारियों की शक्तियों के दुरुपयोग पर अहम आदेश दिया। हाल ही में हाईकोर्ट ने एसडीएम राकेश परमार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अब इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जनता के पैसों से मुकदमेबाजी करते हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली रैली से पहले रेलवे ने स्पेशल ट्रेन देने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने 1 नवंबर की रैली के लिए विशेष ट्रेन मांगी थी। रेलवे ने पहले 22 लाख 49 हजार 510 रुपए का खर्च बताया। इसके बाद प्रतिबंधित अवधि का हवाला देकर बुकिंग से मना कर दिया। कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने के दूसरे इंतजाम कर रही है।

चार राज्यों में हुए विधान परिषद (MLC) चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं। सामने आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस अब तक एक भी सीट नहीं जीत सकी है। खास बात यह है कि ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से कराए गए थे।