मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

भारत के सुप्रीम कोर्ट एओआर परीक्षा 2026 लिए इतिहास में पहली बार शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदनों की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 750 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। ध्यान रहे कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब सुविधा उपलब्ध रहेगी।

छत्तीसगढ़ पुलिस की करीब 20 साल पुरानी भर्ती से जुड़ा वरिष्ठता विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बार भी संबंधित पुलिसकर्मियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 23 जुलाई 2026 का फैसला बरकरार रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य-पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी। वहीं आतिशबाजी करने के लिए की समय-सीमा तय की जाएगी। चौबीस घंटे पटाखे चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोर्ट ने केंद्र और सीपीसीबी को जांच के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF IPS) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF IPS के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।

जयपुर कलेक्टर ने डीम्ड फारेस्ट का म्यूटेशन रीको के नाम करने का आदेश दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करता है। रीको ने दो बार नीलामी की कोशिश की, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा। भू-उपयोग में इस बदलाव से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। हाल में, रीको ने नीलामी रद्द कर दी ।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एन. उदय राव को अंतरिम जमानत दे दी है, जो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामला है। अभियोजन पक्ष इसे सीएसएमसीएल मैनपावर घोटाला मानता है। एन. उदय राव ने इन सभी आरोपों का मजबूती से खंडन किया है और अपनी बेगुनाही का दावा किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली के लिए नए सुझाव दिए हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बिजली बिल में रकम जोड़ने की बात कही। पीठ ने आरसी, लाइसेंस और फिटनेस रोकने, औचक जांच और वाहन जब्ती के सुझाव भी रखे। करीब 20 हजार करोड़ रुपए अब भी बकाया हैं। ये सुझाव हैं, कोर्ट का आदेश नहीं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

CET 2026 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू करने और प्रश्नपत्र की कठिनाई स्तर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा, स्कोर की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये सुधार चयन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए किए गए हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले की एंटी थेफ्ट टीम पर बदमाशों ने हमला किया और दो कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़कर दो चोरी की बाइक जब्त की हैं। हमले में शामिल मुख्य बदमाश दिलीप कंजर पर तीन राज्यों में इनाम घोषित है। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. लवली शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद विवाद ने तुल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर कुलपति के कार्यकाल, नियुक्तियों, शोध पंजीयन और वित्तीय मामलों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से इन आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा के दौरान वेंडरों, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना वजह वहां से न हटाया जाए और सामान भी मनमाने तरीके से जब्त न किया जाए। अगर किसी जगह को खाली कराना जरूरी हो, तो वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा के दौरान वेंडरों, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना वजह वहां से न हटाया जाए और सामान भी मनमाने तरीके से जब्त न किया जाए। अगर किसी जगह को खाली कराना जरूरी हो, तो वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।