एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में 38 अनुभाग अधिकारियों की नई पदस्थापना की है, जिसमें 36 अधिकारियों को नए विभागों में भेजा गया है। गृह, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये बदलाव हुए हैं। इससे मंत्रालय का कामकाज और कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिससे नए जिम्मेदारियों से कार्यक्षमता में भी बदलाव आएगा।

राजनांदगांव में नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों की परीक्षा रोकने का मामला तूल पकड़ रहा है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को तय तिमाही परीक्षा में बैठाने के बजाय सेवा संकल्प अभियान में ले जाया गया।

किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।

जोधपुर जिले में महिला व्याख्याता ने साथी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षक पर जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगे। आंतरिक शिकायत समिति ने मामले की जांच की और कई छात्राओं के बयान लिए। शिक्षिका की शिकायत के आधार पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिक्षा निदेशालय ने आरोपी शिक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी किया।

मध्य प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेज रखने के लिए डीजी लॉकर की तर्ज पर नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग एमपी माय वॉलेट शुरू करने जा रहा है। इसमें विवाह प्रमाण पत्र और संपत्ति कर रसीद जैसे दस्तावेज अभी मिलेंगे। आगे 100 से ज्यादा सेवाएं जुड़ेंगी। ऐप का ट्रायल चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द लॉन्च करेंगे।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को आसान और बेहतर बनाने के लिए अब ऑनलाइन लाइव क्लास का सहारा लिया जाएगा। अक्टूबर से प्रदेश के स्कूलों में गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषयों की संभाग स्तर पर लाइव कक्षाएं शुरू होंगी। इन क्लास में विषय के जानकार शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई के दौरान आने वाली शंकाओं का भी समाधान करेंगे।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक से व्याख्याता बनने का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने की तरफ है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 399 पदोन्नत शिक्षकों के लिए स्कूल आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 6 से 8 अक्टूबर तक ओपन काउंसिलिंग होगी। यानी पदोन्नति मिल चुकी है, अब नई जगह और नई जिम्मेदारी तय होगी।

मध्य प्रदेश में 80 हजार शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर पेंच फंसा है। हाईकोर्ट ने 2018 में शामिल शिक्षकों को ओपीएस का हकदार माना था। तीन महीने बाद भी एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब विभाग इस फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका लगाने की तैयारी में है। 5 अक्टूबर को जबलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों और वकीलों की बैठक होगी।

मध्य प्रदेश में करीब 2,500 छोटे स्कूलों को मिलाकर 270 सांदीपनि स्कूल बनाए गए थे। इस प्रक्रिया को हुए करीब तीन साल हो चुके हैं। लेकिन अब तक मध्यप्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं,जहां करीब 1.5 लाख बच्चों को सांदीपनि स्कूल बस सुविधा नहीं मिल पाई है। कई बच्चे पैदल जाते हैं, तो कई असुरक्षित साधनों पर निर्भर हैं। जबलपुर,ग्वालियर और सागर में बसों की टेंडर प्रक्रिया अटकी हुई है।

ग्वालियर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं से संपर्क बनाने वाले एक युवक को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि उसके मोबाइल से ASI, डॉक्टर और साध्वी समेत 50 से ज्यादा महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों की महिलाएं शामिल हैं।

इंदौर के कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी की कंपनी केम्को च्यू फूड प्रा.लि. अब दिवालिया प्रक्रिया में चली गई है। यह कंपनी पिछले दो साल से विवादों में रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इंदौर बेंच ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह आदेश OXYZO फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि. की ओर से लगाए गए आवेदन पर दिया गया है।

एलएमबी होटल, जयपुर में एक धोखेबाज फूड इंस्पेक्टर ने मिठाई के दाम कम करने की कोशिश की। उसने खुद को फूड इंस्पेक्टर बताते हुए होटल के मालिक से मोलभाव किया। जैसे ही होटल मालिक को संदेह हुआ, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

अजमेर में उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 के लिए इंटरव्यू 5 से 16 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। कुल 4,019 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और फोटो लाना अनिवार्य होगा। साथ ही, अन्य भर्तियों के लिए भी इंटरव्यू चल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि उम्र का पुख्ता प्रमाण जरूरी है। सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड से लड़की की उम्र साबित नहीं होती है। कोर्ट ने राजेंद्र श्रीवास को बरी कर दिया है। लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। जबरदस्ती या बहला-फुसलाने का ठोस सबूत नहीं मिला।