आरसीए चुनाव के परिणाम अब राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर हैं। मतपेटी 29 सितंबर को सील कर ट्रेजरी में रखी गई थी। हाईकोर्ट की सुनवाई 7 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें मतपेटी खोलने का आदेश दिया जा सकता है। एक गुट मतपेटी खोलने की मांग कर रहा है।

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर समय-सीमा तय करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं, यह कहकर कि चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की प्रारंभिक सुनवाई का संकेत दिया है, और हाईकोर्ट अब आगे की प्रक्रिया में इस आपत्ति की सुनवाई करेगा।

कोरबा का लाइफ केयर हॉस्पिटल 2011 में भ्रूणों के विभिन्न बोतलों में पाए जाने के मामले में विवाद में रहा है। निचली अदालत ने डॉक्टरों को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने मेटरनिटी एक्ट के तत्वावधान में डॉक्टरों को दोषी ठहराया है, जिससे अस्पतालों के भीतर भ्रूण संरक्षण संबंधी नियमों पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

Indore. इंदौर में अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर को लेकर राजनीतिक एक्टिविस्ट प्रह्लाद पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजने के लिए कहा गया है।मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजी जाएगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी निर्देशों का पालन होगा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर वकील को स्टाइपेंड न मिलने पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस विशाल धगट ने राज्य बार काउंसिल को छह महीने में न्यूनतम स्टाइपेंड के दिशानिर्देश तय करने को कहा है। कोर्ट ने पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े मामले की जांच के निर्देश भी दिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शहरी क्षेत्र के लिए 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए मासिक सुझाए थे।

मध्य प्रदेश में 80 हजार शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर पेंच फंसा है। हाईकोर्ट ने 2018 में शामिल शिक्षकों को ओपीएस का हकदार माना था। तीन महीने बाद भी एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब विभाग इस फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका लगाने की तैयारी में है। 5 अक्टूबर को जबलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों और वकीलों की बैठक होगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को समय पर जवाब न देने पर जुर्माना लगाया। इसके परिणामस्वरूप, CMHO डॉ. रामचंद्र ठाकुर को निलंबित कर दिया गया। डॉ. ठाकुर पर यह कार्रवाई गंभीर लापरवाही के कारण की गई। विभाग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना है। निलंबित होने पर भी डॉ. ठाकुर को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

झीरम घाटी मामले में NIA अदालत द्वारा 10 आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट में दोषसिद्धि और मृत्युदंड के खिलाफ कानूनी दलीलें रखी जाएंगी।

उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के संदर्भ में कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हत्या के बाद पांच मुख्य आरोपियों को हिरासत में रखा गया है, और उनका मामला अदालत में चल रहा है। उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया है, और जांच एजेंसी ने बेहद गंभीर साक्ष्य पेश किए हैं।

CET 2026 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू करने और प्रश्नपत्र की कठिनाई स्तर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा, स्कोर की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये सुधार चयन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए किए गए हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले की एंटी थेफ्ट टीम पर बदमाशों ने हमला किया और दो कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़कर दो चोरी की बाइक जब्त की हैं। हमले में शामिल मुख्य बदमाश दिलीप कंजर पर तीन राज्यों में इनाम घोषित है। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. लवली शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद विवाद ने तुल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर कुलपति के कार्यकाल, नियुक्तियों, शोध पंजीयन और वित्तीय मामलों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से इन आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा के दौरान वेंडरों, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना वजह वहां से न हटाया जाए और सामान भी मनमाने तरीके से जब्त न किया जाए। अगर किसी जगह को खाली कराना जरूरी हो, तो वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा के दौरान वेंडरों, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना वजह वहां से न हटाया जाए और सामान भी मनमाने तरीके से जब्त न किया जाए। अगर किसी जगह को खाली कराना जरूरी हो, तो वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।