20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव
20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव

21 Nov 2026

By Neel Tiwari

Jabalpur. 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, नियमित प्रोफेसरों की तरह जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन वेतन मिला बेहद कम। अब जब उम्र सरकारी नौकरी की सीमा पार कर गई, तो इन अतिथि विद्वानों का क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर सरकार को आईना दिखाया है।

Jabalpur. 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, नियमित प्रोफेसरों की तरह जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन वेतन मिला बेहद कम। अब जब उम्र सरकारी नौकरी की सीमा पार कर गई, तो इन अतिथि विद्वानों का क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर सरकार को आईना दिखाया है।

CG Top News: छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें, राज्य में सरकारी भर्ती के नए नियम जारी...
CG Top News: छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें, राज्य में सरकारी भर्ती के नए नियम जारी...

20 Nov 2026

By Harrison Masih

छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती के नए नियम जारी, CG SSC अधिनियम घोषित। 25 करोड़ की रंगदारी केस में शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से राहत। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को विदेश में खेलने के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। नवा रायपुर में दौड़ेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें, 234 करोड़ की योजना को लेकर नए सिरे से टेंडर जारी। इन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर डालिए एक नजर...

छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती के नए नियम जारी, CG SSC अधिनियम घोषित। 25 करोड़ की रंगदारी केस में शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से राहत। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को विदेश में खेलने के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। नवा रायपुर में दौड़ेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें, 234 करोड़ की योजना को लेकर नए सिरे से टेंडर जारी। इन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर डालिए एक नजर...

इंदौर कृष्णबाग में श्रीराम बिल्डर्स की जमीन से 71 मकान तोड़ने के मामले में 19 याचिकाकर्ताओं को राहत
इंदौर कृष्णबाग में श्रीराम बिल्डर्स की जमीन से 71 मकान तोड़ने के मामले में 19 याचिकाकर्ताओं को राहत

20 Nov 2026

By Sanjay Gupta

इंदौर में सालों से श्रीराम बिल्डर्स की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में अंतरिम राहत के तौर पर 19 याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की डबल बेंच से स्टे मिल गया है। इस मामले में जिला प्रशासन को 71 लोगों के मकान तोड़ने के आदेश हैं। हाईकोर्ट ने इसके पहले सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कब्जे हटाने के लिए 1 माह का समय दिया था।

इंदौर में सालों से श्रीराम बिल्डर्स की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में अंतरिम राहत के तौर पर 19 याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की डबल बेंच से स्टे मिल गया है। इस मामले में जिला प्रशासन को 71 लोगों के मकान तोड़ने के आदेश हैं। हाईकोर्ट ने इसके पहले सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कब्जे हटाने के लिए 1 माह का समय दिया था।

राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका
राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका

20 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।

सिवनी में फिर पुलिस पर गांजा रखकर फंसाने का आरोप, घंसौर थाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा
सिवनी में फिर पुलिस पर गांजा रखकर फंसाने का आरोप, घंसौर थाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

20 Nov 2026

By Neel Tiwari

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस पर गांजा रखकर झूठे NDPS केस में फंसाने का एक और गंभीर आरोप सामने आया है। इस बार मामला घंसौर थाने का है। एक लाख रुपए की कथित रिश्वत नहीं देने पर युवक को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दायर की गई है।

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस पर गांजा रखकर झूठे NDPS केस में फंसाने का एक और गंभीर आरोप सामने आया है। इस बार मामला घंसौर थाने का है। एक लाख रुपए की कथित रिश्वत नहीं देने पर युवक को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दायर की गई है।

मंशा, पब्लिक व्यू और जाति की जानकारी पर कोर्ट की टिप्पणी, महेंद्रगढ़ केस में झुंझुनू के युवक को मिली अग्रिम जमानत
मंशा, पब्लिक व्यू और जाति की जानकारी पर कोर्ट की टिप्पणी, महेंद्रगढ़ केस में झुंझुनू के युवक को मिली अग्रिम जमानत

20 Nov 2026

By Jageshwar Prasad

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध के लिए जातिगत अपमान की साफ मंशा जरूरी है। घटना का पब्लिक व्यू में होना भी अनिवार्य है। यदि एफआईआर से प्रथम दृष्टया ऐसा अपराध नहीं बनता, तो धारा 18 लागू नहीं होगी। यह धारा अग्रिम जमानत पर कानूनी रोक लगाती है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध के लिए जातिगत अपमान की साफ मंशा जरूरी है। घटना का पब्लिक व्यू में होना भी अनिवार्य है। यदि एफआईआर से प्रथम दृष्टया ऐसा अपराध नहीं बनता, तो धारा 18 लागू नहीं होगी। यह धारा अग्रिम जमानत पर कानूनी रोक लगाती है।

25 करोड़ की रंगदारी केस में शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से राहत, दोबारा गिरफ्तारी के आदेश पर लगी रोक
25 करोड़ की रंगदारी केस में शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से राहत, दोबारा गिरफ्तारी के आदेश पर लगी रोक

20 Nov 2026

By Harrison Masih

रायपुर। 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से रंगदारी मांगने के इस मामले में शोएब की दोबारा गिरफ्तारी की तैयारी चल रही थी। निचली अदालतों ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर रोक लगा दी है।

रायपुर। 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से रंगदारी मांगने के इस मामले में शोएब की दोबारा गिरफ्तारी की तैयारी चल रही थी। निचली अदालतों ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर रोक लगा दी है।

Rajasthan Top News: हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार
Rajasthan Top News: हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार

19 Nov 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

RCA चुनाव का परिणाम 7 दिसंबर तक टला, हाईकोर्ट में होगी फाइनल सुनवाई; BCCI को भी नोटिस
RCA चुनाव का परिणाम 7 दिसंबर तक टला, हाईकोर्ट में होगी फाइनल सुनवाई; BCCI को भी नोटिस

19 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अभी खत्म नहीं होने वाला है। अध्यक्ष समेत दूसरे पदों के चुनाव के लिए 29 सितंबर को मतदान हो चुका है, लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगी हुई है। अब राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में 7 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करेगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अभी खत्म नहीं होने वाला है। अध्यक्ष समेत दूसरे पदों के चुनाव के लिए 29 सितंबर को मतदान हो चुका है, लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगी हुई है। अब राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में 7 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करेगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए।

2166 करोड़ का बजट, फिर भी सफाई के 26 लाख अटके! जबलपुर नगर निगम पर एमपी हाईकोर्ट सख्त
2166 करोड़ का बजट, फिर भी सफाई के 26 लाख अटके! जबलपुर नगर निगम पर एमपी हाईकोर्ट सख्त

19 Nov 2026

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर निगम एक तरफ 2166.27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश कर रहा है। दूसरी तरफ शहर में आयोजित मिनी कुंभ की सफाई करने वाली फर्म को छह साल बाद भी उसके काम का भुगतान नहीं मिल पाया है। मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। खास बात यह है कि निगम ने फर्म का काम पूरा करने की बात स्वीकार कर ली है।

मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर निगम एक तरफ 2166.27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश कर रहा है। दूसरी तरफ शहर में आयोजित मिनी कुंभ की सफाई करने वाली फर्म को छह साल बाद भी उसके काम का भुगतान नहीं मिल पाया है। मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। खास बात यह है कि निगम ने फर्म का काम पूरा करने की बात स्वीकार कर ली है।

IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

21 Nov 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान के IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित विला खरीद मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार चाहती है कि अगर शिखर अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले सरकार का भी पक्ष जरूर सुना जाए।

राजस्थान के IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित विला खरीद मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार चाहती है कि अगर शिखर अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले सरकार का भी पक्ष जरूर सुना जाए।

इंदौर सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में बच्ची को कंबल-बिस्तर देने के लिए ऑनलाइन दो हजार रिश्वत ली, फर्श पर सुलाया
इंदौर सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में बच्ची को कंबल-बिस्तर देने के लिए ऑनलाइन दो हजार रिश्वत ली, फर्श पर सुलाया

21 Nov 2026

By Sanjay Gupta

इंदौर के सरकारी हॉस्टल की पोल एक बार फिर खुल गई है। एक अभिभावक ने इसे लेकर अधिकारियों को लिखित शिकायत की है। लेकिन कलेक्टोरेट के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस शिकायत को पुलिस थाने के लिए आगे बढ़ा दिया। आरोप है कि नौवीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को गंदे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इंदौर के सरकारी हॉस्टल की पोल एक बार फिर खुल गई है। एक अभिभावक ने इसे लेकर अधिकारियों को लिखित शिकायत की है। लेकिन कलेक्टोरेट के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस शिकायत को पुलिस थाने के लिए आगे बढ़ा दिया। आरोप है कि नौवीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को गंदे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव
20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव

21 Nov 2026

By Neel Tiwari

Jabalpur. 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, नियमित प्रोफेसरों की तरह जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन वेतन मिला बेहद कम। अब जब उम्र सरकारी नौकरी की सीमा पार कर गई, तो इन अतिथि विद्वानों का क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर सरकार को आईना दिखाया है।

Jabalpur. 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, नियमित प्रोफेसरों की तरह जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन वेतन मिला बेहद कम। अब जब उम्र सरकारी नौकरी की सीमा पार कर गई, तो इन अतिथि विद्वानों का क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर सरकार को आईना दिखाया है।

राजस्थान के डेयरी संघों में बदलेगा चुनाव का गणित, कम दूध सप्लाई करने वालों का कटेगा वोट
राजस्थान के डेयरी संघों में बदलेगा चुनाव का गणित, कम दूध सप्लाई करने वालों का कटेगा वोट

21 Nov 2026

By Jageshwar Prasad

राजस्थान में पंचायत चुनावों के बाद अब सहकारी डेयरी संघों के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। राज्य सरकार डेयरी सहकारी समितियों के चुनाव और वोटिंग अधिकारों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत दुग्ध उत्पादक किसानों और समितियों की सदस्यता व मतदान के नए मापदंड तय किए गए हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनावों के बाद अब सहकारी डेयरी संघों के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। राज्य सरकार डेयरी सहकारी समितियों के चुनाव और वोटिंग अधिकारों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत दुग्ध उत्पादक किसानों और समितियों की सदस्यता व मतदान के नए मापदंड तय किए गए हैं।

मार्कशीट-डिग्री के लिए नहीं लगाने होंगे कॉलेज के चक्कर: MP के 35 लाख विद्यार्थियों को राहत, 2021 से 2025 तक का रिकॉर्ड अब डिजीलॉकर पर होगा अपलोड
मार्कशीट-डिग्री के लिए नहीं लगाने होंगे कॉलेज के चक्कर: MP के 35 लाख विद्यार्थियों को राहत, 2021 से 2025 तक का रिकॉर्ड अब डिजीलॉकर पर होगा अपलोड

21 Nov 2026

By Arohi Raj

मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलने वाली है। पांच साल से अटकी मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड अब डिजिटल रूप में मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल से जुड़ी शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी हटा दी है। इससे पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता खुल गया है।

मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलने वाली है। पांच साल से अटकी मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड अब डिजिटल रूप में मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल से जुड़ी शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी हटा दी है। इससे पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता खुल गया है।