महाकुंभ भगदड़ पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले- मरने वालों को मौत नहीं, मोक्ष मिला...

प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सियासत जारी है। भीड़ कुप्रबंधन, व्यवस्थाओं और VIP कल्चर के आरोप लगाकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। इस बीच महाकुंभ भगदड़ को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मरना तो सबको है और गंगा के किनारे मरे लोग को मोक्ष मिलता है। इसके अलावा, उन्होंने इस घटना को हिंदुत्व की छवि को धूमिल करने की साजिश भी बताया।

महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी होनी है। एक दिन सभी को मरना है। हमें भी मरना है। लेकिन कोई गंगा नदी के किनारे मरेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। दरअसल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री संत सम्मेलन में बोल रहे थे। संत सम्मेलन में महाकुंभ में हुए हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई।

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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगदड़ पर दुख जताते हुए कहा महाकुंभ में हुई यह घटना निंदनीय है, लेकिन यह महाप्रयाग है। हां, लोग असमय चले गए हैं इसका दुख है। एक दिन सबको जाना है। ये बात तय है कोई 20 साल तो कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए बस बात दुखी करने वाली है। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें तो उन लोगों को मोक्ष मिला है। उनका यह बयान सोशल मीडिया में जमकर चर्चा में आ गया है।

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महाकुंभ भगदड़ के बाद की राजनीतिक बयानबाजी पर धीरेंद्र शास्त्री ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद और हृदय विदारक है। लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस दुखद घटना पर राजनीतिक बयानबाजी करने वालों को हनुमान जी से सद्बुद्धि की प्रार्थना की। कभी शव और शिव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यह छिट-फुट घटनाएं करा कर हिंदुत्व की छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है। यह हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सतर्क और अनुशासित रहने की अपील है।

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इधर, महाकुंभ भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भीड़ प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू किए हैं। सरकार ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, वीआईपी पास रद्द कर दिए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, प्रयागराज में बाहर से आने वाले वाहनों पर 4 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। घटना के कारणों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन भी किया गया है।

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